रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अजित पवार, एकनाथ शिंदे, भाजपकडे पक्ष प्रवेशाची मोठी यादी; भाजपच्या बड्या नेत्याचा दावा
जिल्हा नियोजन समितीसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या त्वरित रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आता केवळ आमदार आणि खासदारांनाच बसता येणार आहे, त्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या इच्छांना मुरड घालावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती जिल्ह्याच्या विकास निधीची गंगा समजली जाते. नियोजन समितीच्या बैठकीत कोणाला किती निधी द्यायचा, हे ठरते. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक होत असते. जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार हे नियोजन समितीचे सदस्य असतात, त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकणार आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या संदर्भात राज्य सरकारचे उपसचिव नितीन खेडकर यांंनी याबाबतचे परिपत्रक आज जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या निर्णय झाल्याच्या क्षणापासून म्हणजे तत्काळ रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागील सरकारच्या काळात झालेल्या नियुक्त् झालेल्या सदस्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
सरकार बदलल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्याही नव्याने होतात. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या निवडी होतात. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य मिळते, त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त्यांसाठी सत्ताधारी कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ असते. आतातही महायुती सरकारमध्ये नियोजन समितीवर जाण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे.
सोलापूरच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या गुरुवारी होणार आहे. त्या बैठकीला आपल्याला उपस्थित राहता येईल, या खुशीत मागील वेळी नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य होते. मात्र, राज्य सरकारने आज तातडीने आदेश काढून जुन्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत, त्यामुळे जुन्या सदस्यांना या डीपीसीच्या बैठकांना उपस्थित राहता येणार नाही. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे.
