शिक्षण विभागाचा अजब कारभार; फाईलवर सही करायला अधिकाऱ्यांना मिळेना वेळ?

मुख्याध्यापक पदोन्नती, केंद्रप्रमुख पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हे विषय गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, परंतु शिक्षण विभागाचे अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. एका वस्तीशाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षिकेला डीएडची वेतनश्रेणी देण्याची फाईल सहा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेमध्ये पडून आहे.

यवत : मुख्याध्यापक पदोन्नती, केंद्रप्रमुख पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हे विषय गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, परंतु शिक्षण विभागाचे अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. एका वस्तीशाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षिकेला डीएडची वेतनश्रेणी देण्याची फाईल सहा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेमध्ये पडून आहे. वजन ठेवल्याशिवाय फाईल पुढे जातच नाही; अशी चर्चा शिक्षकांमध्ये ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने गुप्तचर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न व मत्तादायित्व यामध्ये नोंदवलेले उत्पन्न यांचा पडताळा घेऊन सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारून शिक्षिका मात्र त्रस्त आहे.

जिल्हा परिषदेत सावळा गोंधळ सुरू

पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या अजब कारभाराची मालिका सुरूच असून, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील एका शाळेतील शिक्षिका सहा वर्षांपूर्वी डीएड उत्तीर्ण झालेल्या आहेत. डीएड उत्तीर्ण होऊन सहा वर्षे झाली; तरी नियमित शिक्षकाचे वेतनाचे लाभ त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. शिक्षण विभागात त्या वारंवार हेलपाटे मारत आहेत, परंतु तेथील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना फाईलचा निपटारा करायला सहा वर्ष झाली, तरी वेळच मिळाला नाही. हे कमी का काय म्हणून एकाच वेळेस शिक्षण विभागातील १८ कर्मचाऱ्यांचे टेबल बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सावळा गोंधळ सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांना नवीन टेबलची माहिती होण्यास व जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरळीत होण्यास कमीत कमी सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. कोणतेही काम तातडीने मार्गी लावले जात नाही. जाणीवपूर्वक फाईली एकाच टेबलवर अडवून ठेवल्या जात आहेत.

शिक्षकाचे आर्थिक लाभ मिळणे आवश्यक

याबाबत गौतम कांबळे म्हणाले की, दौंड तालुक्यातील एक शिक्षिका दिनांक १ मार्च २०१४ पासून वस्तीशाळा शिक्षिका म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी १ सप्टेंबर २०१७ रोजी डीएड उत्तीर्ण केलेले आहे. वस्ती शाळा शिक्षिका म्हणून काम करत असलेल्या शिक्षकेला डीएड झाल्यामुळे नियमित शिक्षकाचे आर्थिक लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसा प्रस्तावितही त्यांनी जिल्हा परिषदेला सादर केला आहे. परंतु तेथील अजब कारभारामुळे सहा वर्षापासून त्यांची फाईल अधिकाऱ्यांच्या सहीसाठी पडून आहे व डीएड झालेल्या शिक्षिकेला अद्याप वस्ती शाळेवर काम करत असल्याचा पगार मिळत आहे.

कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी

फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात महिला शिक्षिकेचा पुणे जिल्हा परिषद कशा पद्धतीने सन्मान करत आहे, याचे हे एक बोलके उदाहरण आहे. वरिष्ठांनी याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्याकडे केली आहे. आता वरिष्ठ कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.