दुबईस्थित कंपनीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना देण्याविरुद्धच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश गवई यांनी असे का म्हटले?
Dharavi Redevelopment Latest News: मुंबई पुनर्विकास प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या यूएईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने सरन्यायाधीश या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण करू शकणार नाहीत. सरन्यायाधीश गवई यांनी तोंडी टिप्पणी केली, “आमच्याकडे बरेच खटले आहेत. मी किती निकालपत्रे लिहू?”
७ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २० डिसेंबर २०२४ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून उत्तर मागितले. उच्च न्यायालयाने धारावीच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता आणि प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला देण्यात आलेली निविदा कायम ठेवली होती, असे नमूद करून की या निर्णयात कोणतीही मनमानी, अन्याय्यता किंवा अनियमितता नव्हती.
या प्रक्रियेत, उच्च न्यायालयाने सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली, ज्याने राज्य सरकारच्या मेगा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्याने ५,०६९ कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन २०१८ मध्ये ७,२०० कोटी रुपयांच्या ऑफरसह प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावणारा म्हणून उदयास आला होता, परंतु नंतर सरकारने निविदा रद्द केली.
२०२२ च्या निविदा प्रक्रियेत अदानी ग्रुप सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आला आणि २५९ हेक्टर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ५,०६९ कोटी रुपयांची ऑफर दिली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस बजावली आणि अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला एकाच बँक खात्यातून प्रकल्पासाठी पैसे देण्याचे निर्देश दिले.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने खाजगी समूहातील एका विशिष्ट फर्मला अनुकूल करण्यासाठी निविदा तयार करण्यात आली होती हा युक्तिवाद देखील फेटाळला. त्यात म्हटले आहे की या प्रक्रियेत तीन बोली लावणाऱ्यांनी भाग घेतला होता. सरकारने म्हटले आहे की २०१८ ची निविदा रद्द करण्यात आली होती आणि चार वर्षांनंतर नवीन निविदा जारी करण्यात आली होती कारण कोविड-१९ साथीचा रोग आणि रशिया-युक्रेन युद्धासह अनेक घटकांचा आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला होता.
या मेगा पुनर्विकास प्रकल्पाची पहिली निविदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जारी करण्यात आली होती. मार्च २०१९ मध्ये बोली उघडण्यात आल्या आणि सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन सर्वाधिक बोली लावणारा असल्याचे आढळून आले. जगातील सर्वात दाट शहरी भागांपैकी एक असलेल्या धारावीमध्ये निवासी आणि लहान औद्योगिक युनिट्स असलेली झोपडपट्टी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
