Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • विदेश
  • अन्य
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
  • देश
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • bigg boss marathi 6 |
  • IPL 2026 |
  • Gold Rate |
  • Ashok Kharat |
  • US-Israel Iran War
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

“मी किती निकालपत्रे लिहू?”  धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना देण्याविरुद्धच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश गवई यांनी असे का म्हटलं?

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या यूएईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.

  • By श्वेता झगडे
Updated On: Nov 13, 2025 | 07:04 PM
दुबईस्थित कंपनीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना देण्याविरुद्धच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश गवई यांनी असे का म्हटले?

दुबईस्थित कंपनीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना देण्याविरुद्धच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश गवई यांनी असे का म्हटले?

Follow Us
Close
Follow Us:
  • सरन्यायाधीश गवई यांनी तोंडी टिप्पणी केली
  • सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला
  • अदानी ग्रुप सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आला
Dharavi Redevelopment Latest News: मुंबई पुनर्विकास प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या यूएईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने सरन्यायाधीश या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण करू शकणार नाहीत. सरन्यायाधीश गवई यांनी तोंडी टिप्पणी केली, “आमच्याकडे बरेच खटले आहेत. मी किती निकालपत्रे लिहू?”

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला

७ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २० डिसेंबर २०२४ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून उत्तर मागितले. उच्च न्यायालयाने धारावीच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता आणि प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला देण्यात आलेली निविदा कायम ठेवली होती, असे नमूद करून की या निर्णयात कोणतीही मनमानी, अन्याय्यता किंवा अनियमितता नव्हती.

अजित पवार सत्तेसाठी लाचार, सत्ता सोडून ते राहू शकत नाहीत; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

मागील उच्च न्यायालयाचा धक्का

या प्रक्रियेत, उच्च न्यायालयाने सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली, ज्याने राज्य सरकारच्या मेगा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्याने ५,०६९ कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन २०१८ मध्ये ७,२०० कोटी रुपयांच्या ऑफरसह प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावणारा म्हणून उदयास आला होता, परंतु नंतर सरकारने निविदा रद्द केली.

अदानी ग्रुप सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आला

२०२२ च्या निविदा प्रक्रियेत अदानी ग्रुप सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आला आणि २५९ हेक्टर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ५,०६९ कोटी रुपयांची ऑफर दिली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस बजावली आणि अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला एकाच बँक खात्यातून प्रकल्पासाठी पैसे देण्याचे निर्देश दिले.

सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळली

सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने खाजगी समूहातील एका विशिष्ट फर्मला अनुकूल करण्यासाठी निविदा तयार करण्यात आली होती हा युक्तिवाद देखील फेटाळला. त्यात म्हटले आहे की या प्रक्रियेत तीन बोली लावणाऱ्यांनी भाग घेतला होता. सरकारने म्हटले आहे की २०१८ ची निविदा रद्द करण्यात आली होती आणि चार वर्षांनंतर नवीन निविदा जारी करण्यात आली होती कारण कोविड-१९ साथीचा रोग आणि रशिया-युक्रेन युद्धासह अनेक घटकांचा आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला होता.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पहिली निविदा कधी जारी करण्यात आली होती?

या मेगा पुनर्विकास प्रकल्पाची पहिली निविदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जारी करण्यात आली होती. मार्च २०१९ मध्ये बोली उघडण्यात आल्या आणि सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन सर्वाधिक बोली लावणारा असल्याचे आढळून आले. जगातील सर्वात दाट शहरी भागांपैकी एक असलेल्या धारावीमध्ये निवासी आणि लहान औद्योगिक युनिट्स असलेली झोपडपट्टी आहे.

महाराष्ट्रातील हवा धोक्यात! १७ शहरांमध्ये प्रदूषणाची पातळी ‘राष्ट्रीय मर्यादे’ पलीकडे; मुंबई, MMR ची स्थिती चिंताजनक

Web Title: Supreme court adjourns hearing dubai based company plea challenging award of dharavi redevelopment project to adani group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Nov 13, 2025 | 07:04 PM

Topics:  

  • dharavi
  • maharashtra
  • Mumbai

संबंधित बातम्या

Sharad Pawar यांची हर्षवर्धन सदगीरला आंतरराष्ट्रीय तयारीसाठी १२ लाखांची शिष्यवृत्ती
1

Sharad Pawar यांची हर्षवर्धन सदगीरला आंतरराष्ट्रीय तयारीसाठी १२ लाखांची शिष्यवृत्ती

मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट! गोरेगाव ते मागाठाणे अंतर १ तासावरून १० मिनिटांवर; पालिकेचा ५.५ किमीचा ‘हायस्पीड कॉरिडोर’ गेमचेंजर ठरणार
2

मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट! गोरेगाव ते मागाठाणे अंतर १ तासावरून १० मिनिटांवर; पालिकेचा ५.५ किमीचा ‘हायस्पीड कॉरिडोर’ गेमचेंजर ठरणार

धाराशिवमध्ये महिलांना स्वावलंबी करण्याचा संकल्प; रोजगारासाठी अर्थसहाय्य व शहर विकासाच्या घोषणा
3

धाराशिवमध्ये महिलांना स्वावलंबी करण्याचा संकल्प; रोजगारासाठी अर्थसहाय्य व शहर विकासाच्या घोषणा

कुपोषणाविरुद्ध सरकारचे निर्णायक पाऊल! राज्य शासन आणि CIFF मध्ये पाच वर्षांचा करार; ‘या’ 5 जिल्ह्यांवर असणार विशेष लक्ष
4

कुपोषणाविरुद्ध सरकारचे निर्णायक पाऊल! राज्य शासन आणि CIFF मध्ये पाच वर्षांचा करार; ‘या’ 5 जिल्ह्यांवर असणार विशेष लक्ष

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.