महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र नव्या उंचीवर! शहरी विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी राज्य सज्ज; राष्ट्रीय परिषदेत उमटला ठसा

भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक म्हणून, नरेडको महाराष्ट्र राष्ट्रीय शहरी व रिअल इस्टेट विकास परिषद २०२६ मध्ये राज्याच्या सहभागाचे नेतृत्व करणार आहे.

 

• महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र नव्या उंचीवर!
• शहरी विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी राज्य सज्ज
• राष्ट्रीय परिषदेत उमटला ठसा

मुंबई, ७ फेब्रुवारी २०२६: महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र राज्याच्या शहरी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकास, मजबूत औद्योगिक व व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि विस्तारत असलेले महानगर क्षेत्र यांचा याला भक्कम आधार आहे. भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक म्हणून, नरेडको महाराष्ट्र राष्ट्रीय शहरी व रिअल इस्टेट विकास परिषद २०२६ मध्ये राज्याच्या सहभागाचे नेतृत्व करणार आहे.

१३ – १४ फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे होणारी ही परिषद राज्यांना त्यांच्या विकासाचा अनुभव आणि भावी दिशा मांडण्याचे व्यासपीठ देईल. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि इतर उदयोन्मुख शहरांतील पायाभूत सुविधा बळकट करणे, गृहनिर्माण पुरवठा सुधारणे आणि शाश्वत शहरी विकासास चालना देण्याचे प्रयत्न यामध्ये अधोरेखित केले जातील.

परिषदेत ट्रान्झिट-आधारित विकास, मोठ्या प्रमाणातील पुनर्विकास प्रकल्प, भाडेगृह योजना आणि निवासी-व्यावसायिक मिश्र विकासावर राज्याचा भर मांडला जाईल. व्यवसाय सुलभता, पायाभूत विस्तार आणि तंत्रज्ञानाधारित शहरी नियोजन यांवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.

या परिषदेत धोरणनिर्माते, सरकारी अधिकारी, विकासक, वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार, शहरी नियोजक आणि तज्ञ सहभागी होतील. चर्चा शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, गुंतवणूक वाढवणे, शाश्वत विकास आणि तंत्रज्ञान वापर यावर आधारित असतील.

पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

मुख्य चर्चांमध्ये, ‘ट्रान्सिट – ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) म्हणजेच ‘वाहतुकीवर आधरित विकास’, घरभाडे, शाश्वत पुनर्विकास, रेरा कायद्यातील सुधारणा, आय. बी. सी. व ग्राहक संरक्षण कायद्याशी सुसंगती, संस्थात्मक गुंतवणूक, मालमत्ता व्यवहारांचे डिजिटायझेशन, प्रॉपटेक आणि परवडणारे गृहनिर्माण यांचा समावेश असेल. हा अजेंडा ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

भारताचे रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगवान शहरीकरण आणि अनुकूल धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. २०४७ पर्यंत शहरीकरण सुमारे ५० टक्के पर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याने पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित चौकट आवश्यक ठरत आहे.

‘नरेडको महाराष्ट्र’ या महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या शिखर संस्थेचे अध्यक्ष श्री प्रशांत शर्मा म्हणाले,

“महाराष्ट्र भारतातील शहरी आणि रिअल इस्टेट विकासात अग्रस्थानी राहिला आहे. या परिषदेद्वारे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांचा उहापोह होईल ज्यातून या क्षेत्राच्या विकासाला अधिक योग्य दिशा मिळेल. “

नरेडकोचे चेअरमन डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले,

“हा कार्यक्रम भारताच्या विकास प्रवासातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत आहे.”

नरेडकोचे प्रेसिडेंट श्री प्रवीण जैन म्हणाले,

“शाश्वत शहरी विकासासाठी रचनात्मक संवाद व व्यवहार्य सुधारणा आवश्यक आहेत.”

ही परिषद देशभरातील सहभाग वाढवून धोरण, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांना चालना देईल. नरेडको महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संबंधितांना सक्रिय सहभागाचे आवाहन करते. राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषद म्हणजेच नरेडको या राष्ट्रीय शिखर संस्थेची स्थापना १९९८ मध्ये भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’