मुंबई : मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण पाहिजे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन छेडले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनापुढे पेच उभा राहिला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला आशेचा किरण दिसला आहे. 24 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत उपचारात्मक याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील कोट्यवधी मराठा जातीच्या लोकांच्या संदर्भात कोणता निर्णय न्यायालयाकडून येतो याकडे उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्या निर्णयावर पुन्हा निर्णय करण्यासाठी क्युरेटीव्ह याचिका दाखल झाली असून, यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागासच
महाराष्ट्र शासनाने कायद्याद्वारे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठीची याचिका मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मधील पहिल्या आठवड्यातच याबाबत 24 जानेवारी रोजी सुनावणी घेऊ: असे निश्चित केले होते. मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या ते मागासलेले असल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी या याचिकेमध्ये केलेली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
