अक्कलकोट : उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अभिजीत पाटील यांनी चेन्नई सुरत बाधित शेतकऱ्यांची प्रस्ताव पडताळणीसाठी आज बोलावलेली बैठक संतप्त शेतकऱ्यांमुळे निष्पळ ठरली ठरली. चेन्नई सुरत महामार्गासाठी अल्पमावेजा मिळत असल्याने तालुक्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देणार नाही असे लेखी निवेदन दिले आहे. अनेक वेळा उग्र आंदोलन केले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्यांनी रक्कम स्वीकारली नाही.शेतकऱ्यांना अडकवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी निवृत्त झिरो वसूलदारांना पाठवून आजच्या बैठकीची क्रूर थट्टा केली आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथ हरवाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली आजची बैठक उधळली.
शेतकऱ्यांची बाजारभावाने अथवा राष्ट्रीय महामार्गाप्रमाणे रक्कम मिळण्याची मागणी असताना हिटलरशाही पद्धतीने हे सरकार शेतकऱ्यांना संपवण्याचा वेगवेगळ्या डाव आपल्या एजंटामार्फत टाकत असल्याचे हरवाळकर यांनी सांगितले. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे चार जिल्हे धुममसत असताना वेगवेगळ्या प्रकारे शेतकऱ्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी चेन्नई सुरत महामार्गाला जमिनी देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतल्याने या भागातील रस्त्याचे काम ठप्प झाले आहे .
आजच्या बैठकीत महेश हिंडोळे यांनी देखील तीव्र विरोध केला. भूसंपादन कार्यालयातील निवृत्त अधिकारी वसुलीचे काम करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे त्याला तातडीने हटवण्याची मागणी ग्रीन फील्ड संघर्ष समितीचे प्रमुख स्वामीनाथ हरवाळकर यांनी केली आहे. सरकार योग्य मोबदला दिला नाही तर शेतकरी समाज या सरकारचा विसर्जन करतील असेही हरवाळकर यावेळी म्हणाले. यावेळी सुभाष शिंदे जाधव राजशेखर कुंभार कल्याणराव माळी चिदानंद हलसंगी यासह बाधित शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
