मुंबई : चलनांतील नोटा आणि नाणी दृष्टीहीनांना सहज ओळखण्यायोग्य असाव्यात, जेणेकरून त्यांचा सहज वापर करणे शक्य होईल, यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
दृष्टीहीन व्यक्तींना चलनातील नव्या नोटा तसेच नाणी ओळखता यावे, यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाप्रमाणे आपल्यासमोरही सादर केला जावा. परंतु, हा अहवाल सादर केला गेला नाही, तर आपल्यासमोरील परिस्थितीचा गुणात्मक पातळीवर विचार करून हे प्रकरण पुढे ऐकले जाईल, असेही प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दृष्टीहीन व्यक्तींना चलनातील नव्या नोटा तसेच नाणी ओळखण्यास कठीण जात असल्याने ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड’ (नॅब) या संस्थेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. चलनात असलेली नाणी आणि नोटा या दृष्टीहीनांना ओळखण्यायोग्य आहेत का किंवा त्याचा दृष्टीहीनांना वापर करणे शक्य आहे का ? याचा अभ्यास करण्यासाठी शिफारशी करणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या समितीला दिले होते. त्या समितीचा अहवाल आपल्यासमोरही सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. मात्र अहवाल अद्याप सादर करण्यात आला नसून अहवालाबाबत बँकेला काहीच माहीती नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. बँकेने या प्रकरणी केलेल्या शिफारशींचा मसुदा न्यायालयात सादर करण्यात आला. मात्र, या शिफारशी नाही, तर तज्ज्ञांचा अहवाल पाहायचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
टांकसाळ आणि रिझर्व्ह बँकेने दृष्टीहीनांना विचारात घेऊन नोटा आणि नाणी चलनात आणली असून ती ओळखण्यासाठी अॅपही सुरू केले आहे. परंतु या अॅपमध्ये त्रुटी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणी तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे असल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केला जाणारा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आपल्यासमोरही सादर करावा. समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी अखेरची संधी असल्याचे नमूद करून हा अहवाल सादर न केल्यास आपल्यासमोरील परिस्थितीचा गुणात्मक पातळीवर विचार करून प्रकरण पुढे चालवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
