शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना आक्रमक! शाळा बंद ठेवून पुण्यात मोर्चा; नेमकं मागण्या काय?

विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा बंद ठेऊन पुणे जिल्हातील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनानी जिल्हाधिकारी कार्यालयजवळ मोर्चा काढला.

• शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना आक्रमक
• शाळा बंद ठेऊन पुण्यात मोर्चा
• नेमकं मागण्या काय?

पुणे : टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. शिक्षणा मध्ये कंत्राटी करण नसावे, अशा विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा बंद ठेऊन पुणे जिल्हातील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनानी जिल्हाधिकारी कार्यालयजवळ मोर्चा काढला.

यावेळी मुख्याध्यपक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष शिवाजी खांडेकर शिवाजी खांडेकर, बाळासाहेब मारणे, नंदकुमार सागर, सचिन डिंबळे, नंदकुमार होळकर, संग्राम कोंडे देशमुख, सुनिल जगताप, रणजित बोत्रे,  नारायण शिंदे याबरोबरच शिक्षक समन्वय समिती, विविध संघटनांनी शासनाविरुध्द आपल्या मगण्या माडल्या आहेत.

शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेच्या मगण्या काय?

शिक्षणामध्ये कंत्राटीकरण करणे थंबवावे, टीईटी निर्णयावर पुनर्विचार करावा, टीईटी अट रद्द करावी, टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, म.ना.से. नियम १९८२ व ८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता रद्द करावी, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी, शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत, वेतनाचा भेदभाव करु नये, नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी, आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे.

शिक्षकांवर अतिरिक्त भार नसवा, २०१३ आधीच्या शिक्षकाना टीईटीची अट नसावी, जसे की डॉ, पोलिस, किंवा इतर यांना परिक्षा नाही तर आम्हाला आता ती आट का? कंत्राटी शिक्षक भरती न करता पूर्ण वेळ शिक्षक नेमावेत, टीईटी अट न ठेवता पर्याय म्हणून प्रशिक्षण किंवा अन्य पेपर घ्यावेत आणि आम्हाला न्याय द्यावा. – भाऊराव वेडे (शिक्षक समन्वय समिती, सदस्य)

शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी राज्यातील सर्व उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले होते की, कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. आंदोलनात सहभागी होऊन शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एका दिवसाचे वेतन कपात करण्याची कार्यवाही करून त्या वरती शिवाजी खंडेकर बोलताना म्हणाले की, तुमच्या धमकीला आम्ही घाबरणार नाही.

टीईटी रद्द झाली पाहीजे, शिक्षकांची पेन्शन चालू करावी, ऑनलाईन काम बंद करावे, व्हॉट्स ग्रुप नसावेत या सगळ्या अंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी आली आहे. – मनीषा शेळके, (शिक्षक, कोरेगाव भीमा)