संच मान्यतेचे नवे धोरण रद्द करा; शिक्षक संघाचे शिक्षण उपसंचालकांना साकडे

शासनाने नुकताच संच मान्यतेसाठी आवश्यक पटसंख्येच्याबाबत जाचक अटींचा शासन आदेश नुकताच प्रसिद्ध केलेला असून, त्यानुसार द्वि-शिक्षकी शाळांना किमान ६० पटाची अट घातलेली आहे. तसेच २० पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक नेमला जाईल, त्यापेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांमध्ये फक्त एकच सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असेल.

सांगली : शासनाने नुकताच संच मान्यतेसाठी आवश्यक पटसंख्येच्याबाबत जाचक अटींचा शासन आदेश नुकताच प्रसिद्ध केलेला असून, त्यानुसार द्वि-शिक्षकी शाळांना किमान ६० पटाची अट घातलेली आहे. तसेच २० पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक नेमला जाईल, त्यापेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांमध्ये फक्त एकच सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असेल. तसेच सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी सुद्धा पटसंख्येच्या जाचक अटी घातलेल्या असून, त्या एकूणच शिक्षण विरोधी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कमी पटाच्या अनेक शाळा बंद होणार आहेत.

तसेच राज्यभरातून शिक्षकांची अनेक पदे अतिरिक्त होणार आहेत. हा शासन आदेश गोरगरिबांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश रद्द करा. त्याबाबत शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपण चर्चा करा, अशी मागणी सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांच्याकडे करण्यात आली.

या जुलमी शासन आदेशाबरोबरच राज्यातील सर्वच शाळांना शैक्षणिक वर्षांमध्ये असणाऱ्या सणांच्या सुट्ट्या एकसारख्या असाव्यात याही बाबत किमान कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यक्षेतील जिल्हा परिषदांना तसे सूचित करावे. एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतु त्यानंतर नियमित झालेल्या शिक्षकांचे सदर योजनेमध्ये झालेल्या कपातीच्या रकमा त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद, उपसंचालक कार्यालय व शिक्षण संचालक कार्यालय याच दरम्यान प्रलंबित आहेत तरी त्यावरही कार्यवाही व्हावी अशा प्रकारच्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये संच मान्यतेच्या नव्या बदलाबाबत सकारात्मक चर्चा करू. सुट्ट्यांची यादी बनवण्यापूर्वी शिक्षणाधिकारी यांना मार्गदर्शन करू तसेच शिक्षकांच्या अंशदान पेन्शन योजनेतील रक्कम वर्ग करण्याबाबत शासन स्तरावरून आदेश येताच कार्यवाही करू, असे सांगितले.

यावेळी सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश गुरव, शिक्षक बँकेचे संचालक शामगोंडा पाटील, कोल्हापूर शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रवीकुमार पाटील, सुधाकर पाटील, महादेव हेगडे, सलीम मुल्ला, आसिफ मुजावर, राजेश निकम, तानाजी कोडग, आनंद उतळे यांच्यासह शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.