मोठी बातमी ! आता खाजगी शाळांनाही ‘टीईटी’ अनिवार्य; शिक्षण विभागाकडून महत्त्वाचा निर्णय

राज्यात सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये सात लाखांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षकांची टीईटी पात्रता किती आहे, याची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीचे नियोजन केले जाणार आहे.

पुणे : राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांनंतर आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेचीही तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षकांची टीईटी पात्रतेची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू केली जाणार आहे.

आतापर्यंत टीईटी पात्रतेबाबतची कार्यवाही प्रामुख्याने सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक पुरती मर्यादित होती. मात्र, खासगी शाळांमधील शिक्षकांचीही माहिती आता यूडायस प्रणालीद्वारे संकलित केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या कार्यरत शिक्षकांना टीईटी पात्रता पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट २०२८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

Right To Education प्रवेशाबाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाचा झटका; जाचक निर्बंध रद्द

दरम्यान, राज्यात सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये सात लाखांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षकांची टीईटी पात्रता किती आहे, याची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीचे नियोजन केले जाणार आहे.

निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक

टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर झाला आहे का, याचाही तपास करावा. आतापर्यंत सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांची अधिकृत पडताळणी करावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.

– संदीप कांबळे, अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक न्याय संघटना.

RTE प्रवेशासाठी देण्यात आली मुदतवाढ

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत सोडत (लॉटरी) द्वारे निवड (Career News) झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी कागदपत्र पडताळणी आणी प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ही मुदत आता वाढविण्यात आली आहे, अशी माहीती प्रसिद्धिपत्रकाव्दारे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी देली.