लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ?; पाणी शुद्धीकरणासाठी एक्सपायरी केमिकल वापराचा दावा
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष हसमुख गेहलोत यांनी संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच सदर निविदा मंजुरीची प्रक्रिया स्थगित करून दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदाराचे कंत्राट रद्द करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागाने स्थायी समितीसमोर प्रकरण क्रमांक ९३ अंतर्गत शहरातील २८ पाणीपुरवठा केंद्रांवर कार्यरत डिजिटल स्वयंचलित क्लोरीन केंद्रांची देखभाल, दुरुस्ती आणि सोडियम हायपोक्लोराइट रसायनाच्या पुरवठ्यासाठी अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या कामाचा अंदाजित खर्च २ कोटी १ लाख ३० हजार ६६१ रुपये (जीएसटी वगळून) इतका आहे. यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानंतर १२ मे ते २२ मे २०२६ या कालावधीत फेरनिविदा प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेत मे. मरक्युरी (इंटरनॅशनल) प्रा. लि. यांनी अंदाजपत्रकीय दराने निविदा भरल्याने त्यांना पात्र ठरविण्यात आले. या निविदेला १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मंजुरी, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आर्थिक मंजुरी, ९ जुलै २०२६ रोजी निविदा समितीची शिफारस आणि १२ जुलै २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांची मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७३(क) नुसार अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला.
स्थायी समितीच्या बैठकीत बोलताना जय ठाकूर यांनी प्रशासनाकडे उपलब्ध कागदपत्रांचा संदर्भ देत सांगितले की, शहरातील पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे काही केमिकल २०२४ मध्येच एक्सपायर झालेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा रसायनांचा वापर करून संपूर्ण शहराला पिण्याचे पाणी पुरवले जात असल्यास हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारत, इतक्या महत्त्वाच्या सेवेत गुणवत्ता तपासणी का करण्यात आली नाही? मुदतबाह्य रसायनांचा पुरवठा कोणी स्वीकारला? त्याची तपासणी कोणी केली? आणि इतक्या दिवसांपासून हा प्रकार सुरू असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असे प्रश्न उपस्थित केले.
जय ठाकूर यांनी सांगितले की, पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे सोडियम हायपोक्लोराइट, क्लोरीन आणि ब्लिचिंग पावडर यांसारख्या रसायनांना निश्चित कालमर्यादा असते. मुदत संपल्यानंतर या रसायनांची जंतूनाशक क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे पाण्यातील धोकादायक जीवाणू, विषाणू आणि इतर सूक्ष्मजीव पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत. असे पाणी नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचल्यास उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, टायफॉईड, गॅस्ट्रो, त्वचेचे विकार यांसारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय कालांतराने रसायनांमध्ये रासायनिक विघटन होऊन काही हानिकारक संयुगे तयार होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा रसायनांचा वापर करणे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या गंभीर आरोपांनंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष हसमुख गेहलोत यांनी तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच त्याचे कंत्राट रद्द करण्याचे संकेतही देण्यात आले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मिरा-भाईंदर शहरातील लाखो नागरिकांना दररोज महापालिकेमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. अशा परिस्थितीत पाणी शुद्धीकरणासाठी मुदतबाह्य रसायनांचा वापर झाल्याचा आरोप समोर आल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील पाण्याच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करून संपूर्ण अहवाल जाहीर करावा, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे .
तसेच या वृत्तातील मुदतबाह्य रसायनांच्या वापराबाबतचे आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक जय ठाकूर यांनी केले आहेत. या आरोपांबाबत महापालिका प्रशासन किंवा संबंधित ठेकेदाराची अधिकृत भूमिका समोर येणे अद्याप बाकी आहे.
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत
.png "Videos"){kind=small}
