डिंभे धरणातील पाणी कमी झाल्याची माहिती मिळताच विस्थापित गावकरी आणि पर्यटकांनी येथे गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक जण आपल्या जुन्या घरांच्या जागा शोधताना आणि बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देताना दिसत…
पुणे विभागातील ७२४ धरणांमध्ये यावर्षी सर्वात कमी पाणी आहे. १८.९२% धरणे शिल्लक राहिली आहेत. गेल्या वर्षी धरणांमध्ये ग्र २४.२३% पाणी होते. हा प्रदेश तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे.
सुमारे २०.६२ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये विशेषतः वीर धरणाचा साठा सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जात असून, सध्या धरणात ५२२५ दशलक्ष घनफूट म्हणजे सुमारे ५.६८ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे.
माथेरानमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या शार्लोट लेकमधील गाळ काढण्याचे काम २०१३ नंतर झालेले नाही. २०२४ मध्ये निविदा काढूनही काम रखडल्याने मनसे आक्रमक झाली असून पाणी साठवण क्षमतेवर परिणाम होत…
ओतूर, रोहोकडी, आंबेगव्हान, अहिनवेवाडी, पाचघर परिसर हा भाजीपाला उत्पादनासाठी ओळखला जातो. येथे उन्हाळी हंगामात टोमॅटो, मिरची, कोबी, फ्लॉवर, झेंडू, कोथिंबीर व फळभाज्यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते.
पुणे जिल्ह्यात यंदा तीव्र उन्हाळ्याच्या झळांमुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले असून, जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ३८ हजार ७१५ नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून, आता या प्रकल्पाला CRZ मंजुरी…
उरूल धरण परिसरातील गावाला शेती शिवारासह पिण्याची पाण्याची सोय कायमस्वरूपी व्हावी यासाठी उरूलच्या धरणाची निर्मिती करण्याची सुपीक आयडिया डोक्यात घेऊन तत्कालीन प्रशासनाने सुरुवात केली.
विशेषतः ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होत असल्याने नवीन विंधन विहिरी खोदण्याचे काम खाजगी ठेकेदारांमार्फत तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
१४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस करवाढ न करता सभागृहात मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. पक्ष बैठकीत नगरसेवकांनी एकमताने भूमिका घेतली असून लवकरच शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडून पाणी कपातीबाबत सूचना मिळाल्यानंतर पुणे शहरात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली असून, महापालिकेकडून पाणी बचतीसाठी उपाययोजना आखण्यास सुरुवात झाली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना क्र. २ अंतिम टप्प्यात असून, भूसंपादनातील अडथळे दूर करून कामांना गती देण्यात आली आहे. १०,८६२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
पाणीपुरवठा सुरू होण्याआधीच उघडकीस आलेल्या या त्रुटीमुळे प्रशासन आणि कंत्राटदारांची झोप उडाली असून, चाचणी प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे. दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असले तरी किमान दोन दिवसांचा विलंब अटळ…
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठीही सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.
महापौर समीर राजूरकर यांनी पदभार सांभाळताच दुसऱ्या दिवशी चिकलठाणा ते सिडको दरम्यान पाणी वितरणातील अडीअडचणी समजून घेतल्या. पाणी वितरणात असलेल्या त्रुटींची माहिती घेतली.
नाशिक शहरात सुमारे अडीच लाखाहून अधिक नळ धारक असून, त्यांच्याकडे सुमारे ७५ कोटी रूपयांची पाणीपट्टी थकली आहे. दरवर्षी महापालिकेकडून नळधारकांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले जाते.
