धक्काबुक्कीमुळे पालिकेच्या अधिकारी महिलेचा गर्भपात; नवी मुंबईतील घटनेवर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेत गर्भवती महिला महापालिका अधिकाऱ्याला बाळ गमवावे लागल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली.

• कारवाईदरम्यान जमावाने धक्काबुक्की केल्याचा आरोप.
• पोलिसांनी प्रभावी हस्तक्षेप केला नसल्याचा महापालिकेचा दावा.
• महिला अधिकाऱ्याच्या नुकसानभरपाईसह पोलिसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने मागितला तपशील.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान संतप्त जमावाने केलेल्या धक्काबुक्कीमुळे महापालिकेच्या एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याला बाळ गमवावे लागल्याची माहिती मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे पोलिसांची भूमिका आणि संबंधितांवरील कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागितले. नवी मुंबईतील चार हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणी अॅड. किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी ३० जुलै रोजीच्या कारवाईची माहिती दिली.

KDMC News: शास्त्रीनगर रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार; अल्पवयीन मुलीचा प्रेग्नन्सी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह, बाहेरील टेस्ट मात्र निगेटिव्ह

१,४२१ बांधकामे सीसी-ओसीविना

एनएमएमसीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार १६ जून ते ६ ऑगस्टदरम्यान ६३ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. शहरातील १,४२१ बांधकामे सीसी-ओसीविना असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नऊ लाखांहून अधिक मतदारांच्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे ऑक्टोबरपर्यंत पाडकाम मोहीम राबवणे शक्य होणार नसल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.

पोलिसांकडून कारवाईत हलगर्जीपणाचा आरोप

पोलिस संरक्षणाची रीतसर मागणी करूनही पोलिसांनी जमावाला रोखण्यासाठी प्रभावी हस्तक्षेप केला नाही, असा दावा त्यांनी केला. यासंदर्भातील व्हिडीओ आणि छायाचित्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली.

श्रावणात एक धार्मिक पुस्तक घरी आणा, वाचा आणि संस्कार पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवा; डोंबिवलीत अनोखा उपक्रम

पोलिसांकडे मागितला तपशील

या घटनेत गर्भवती महिला अधिकाऱ्याला बाळ गमवावे लागल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाडकामाच्या वेळी किती पोलिस कर्मचारी तैनात होते, किती जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आणि संबंधित महिलेला नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. “भरपाई मिळेल; पण तिच्या स्वप्नांचे, मनावर झालेल्या कायमस्वरूपी जखमांचे आणि कधीही भरून न येणाऱ्या दुःखाचे काय?” अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)