वाहतूक कोंडीने वाजविले तीन तेरा! पालिका आणि पोलीस प्रशासनाच शहरातील वाहतूक नियोजन फक्त कागदावरच
सावन वैश्य, नवी मुंबई: सुनियोजित नवी मुंबई शहरात वाहतुकीचे तसेच पार्किंगचे तीन तेरा वाजले आहेत. यामुळे वाहन चालवताना नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. विशेषतः अत्यावश्यक सेवेतील म्हणजे अग्निशमन दल व रुग्णवाहिकांना यांना घटनास्थळी वेळेवर पोहोचायला उशीर होत असल्याने या विभागाला नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे. रहेजा रेसिडेन्सी मधील आगीची घटना ताजी असतानाच कोपरखैरणेत एका पाळीव प्राण्याची सुटका करताना अग्निशमन दलाला पुन्हा तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने वाहतूक व पार्किंग बाबत आखलेले नियोजन फक्त कागदावरच कोरल्याच दिसून येतं असून त्याबाबत अंमलबजावणी कधी होणार असा प्रश्न आता नवी मुंबईकर विचारत आहेत.
नवी मुंबई शहर हे राहण्यासाठी सुनियोजित व सुरक्षित शहर म्हणून पाहिलं जातं. मात्र मागच्या आगीच्या घटनेत गेलेल्या चार जणांच्या निष्पाप बळी मुळे खरंच हे शहर राहण्यासाठी सुरक्षित आहे का असा प्रश्न आता शहरातील रहिवासी करत आहेत. रहेजा रेसिडेन्सी मध्ये एन दिवाळीच्या सणात शोककळा पसरली होती. या इमारतीच्या आवारात ज्या ठिकाणावरून नागरिकांना सुरक्षितपणे हलवायच होतं त्या निमुळत्या जागेत वाहन पार्किंग केल्याने रिस्क्यू वाहन पोहोचण्यासाठी अग्निशमन दलाला अर्धा ते पाऊण तास वाया घालवावा लागला. सोसायटीने जर फायर स्पेस मध्ये वाहने पार्क केली नसती तर कदाचित जे चार निष्पाप बळी गेले ते अग्निशमन दलाला वाचवता आले असते.
शहरातील वाहतुकीचे नियोजन पोलिसांचा वाहतूक विभाग करत असतो. तर रहिवाशी संकुलतील अधिकार हे महानगरपालिकेकडे असतात. मात्र या शहरात मनपा व पोलिसांच वाहतूक विभाग हे दोनही प्रशासन कामाची फक्त दिखावेगिरी करत असल्याने अश्या घटनांच्या वेळी रहेजा सारखी पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणजे झालं.
कोपरखैरणे सेक्टर 14 मध्ये सुमारे 10:50 वाजता एका इमारतीत अडकलेल्या पाळीव प्राण्याला वाचवण्यासाठी अग्निशमन दल आले. पण दुहेरी पार्किंग आणि अरुंद गल्ल्यांमधील कोपऱ्यावरच्या पार्किंगमुळे अग्निशमन वाहन दुर्दैवाने आत प्रवेश करू शकले नाही. कल्पना करा, हे जर खरेच आगीचे संकट असते तर काय झाले असते?
जबाबदार कोण ठरले असते — एनएमएमसी, फायर ब्रिगेड, ट्रॅफिक विभाग, की बेपर्वा नागरिक जे अशा प्रकारे वाहनं बेफिकिरीने पार्क करतात?
शहरात इमारतीतील जवळपास घरात किमान दोन ते तीन वाहने आहेत. पार्किंग ची जागा एकच असल्याने नागरिक सोसायटीच्या बाहेरील रस्त्यावर वाहन पार्क करतात. अशातच शहरात बहुतेक इमारती या समोरासमोर असल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा वाहन पार्क केल्याने आधीच चिंचोळ्या असणारे रस्ते एखाद्या 5×5 फुटाच्या पाईपसारखे वाटतात. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढताना चारचाकी चालकांना घाम फुटत आहे. तर मग रुग्णवाहीका तसेच अग्निशमन दलाच्या मोठया गाड्या या चिंचोळ्या गल्लीत शिरणारच कश्या. त्यामुळे नागरिकांनी देखील याचा विचार करूनच आपली वाहने कोणाला अडथळा निर्माण होणार नाही अशी पार्क करावी. नाहीतर भविष्यात अशी नको असलेली वेळ कदाचित आपल्यावर पणं येऊ शकते. पण त्यावेळी वेळ निघून गेलेली असेल..
मनपा परवानगी देताना सोसायटीचा फायर स्पेस बघितला जातो. मगच परवानगी दिली जाते. या जागेत जर वाहन उभी केली असतील तर त्यांच्या स्तरावर रहिवासी संकुल आणि कारवाई करते. मनपा प्रशासन व पोलीस वाहतूक प्रशासनाने संयुक्त बैठक घेऊन वाहन पार्किंगबाबत नियम करत आहे. मात्र ज्या सोसायटीमध्ये किंवा सोसायटी परिसरात अशा प्रकारे बेशिस्त वाहन पार्किंग केली त्यांच्यावर दोन्ही प्रशासन कारवाई करणार का…?
सोसायटीमध्ये पार्किंग उपलब्ध नसल्याने लोक रस्त्यावर वाहन पार करत आहेत. शासनाने, आरटीओ विभागाने वाहन पार्किंग बाबत एक धोरण आखलं पाहिजे. शहरातील मोकळ्या मैदानात ठराविक जागा पार्किंग व उर्वरित जागा खेळण्यासाठी वापरली किंवा पार्किंगचा थोडाफार भार कमी होईल,अशी प्रतिक्रिया समाजसेवक राहुल शिंदे यांनी दिली आहे.
तसेच मागील दहा ते बारा वर्षात गरजेपोटी घरे बांधण्यासाठी जी परवानगी दिली, ती द्यायला नव्हती पाहिजे. शासन अडीच माळ्यांची परवानगी देते, मात्र स्थानिक नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर यांना लक्ष्मी दर्शन देत एकावर एक अनधिकृत इमले चढवले गेले. तेथे राहणाऱ्या लोकांचा लाईफस्टाईल बदलत गेल्याने वाहने आली. याच गोष्टी तत्कालीन मनपा अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी थांबवल्या पाहिजे होत्या. पण त्यांनी असं न केल्याने या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व अतिक्रमाला मनपा अधिकारी व माजी नगरसेवक जबाबदार आहेत, असं मत समाजसेवक कृष्णा तिवारी यांनी मांडलं आहे.
विभाग अधिकाऱ्यांमुळे शहराचं वाटोळ होत आहे. अनधिकृत फेरीवाले हप्ते खोरांना हप्ते देऊन व्यवसाय करतात. कधी कधी तर पार्किंगच्या जागेत हे अनधिकृत व्यावसायिक बसत असल्याने, नागरिक रस्त्यावरच वाहन पार करतात. त्यामुळे याची जबाबदारी ही त्या विभागातील मनपा विभाग अधिकारी तसेच वाहतूक अधिकारी यांची आहे. खरंतर यांचे निलंबन केलं पाहिजे. शहरातील अनधिकृत बांधकाम व अनधिकृत फेरीवाले यांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. वाहतूक विभागाने नो पार्किंग मधील वाहने हटवायला पाहिजेत, अथवा त्यांच्यावर दंड आकारला पाहिजे. मात्र वाहतूक पोलीस हे फक्त सिग्नल तोडणाऱ्यांवर व विना हेल्मेट वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात व्यस्त आहेत, अशी प्रतिक्रिया याचीकाकर्ते संचू मेनन यांनी दिली.
महापालिका व पोलिसांचा वाहतूक विभाग हा पार्किंग कुठे करू नये हे सांगत. पण पार्क कुठे करावं हे कोणीच सांगत नाही. प्रादेशिक परिवहन विभागाने देखील पार्किंगची जागा पाहिली पाहिजे. पण आरटीओ हे एखाद्या सोसायटीच्या पत्रावर वाहनांची नोंदणी करतो. शहरातील पार्किंगसाठी राखीव असलेले भूखंड जर विकले गेले, तर नागरिक वाहने रस्त्यावरच पार्क करणार. प्रत्येक नोडचा अभ्यास करून अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना विना अडथळा घटनास्थळापर्यंत पोहोचले पाहिजे हे बघावे. जे रस्ते अरुंद आहेत त्यावर पार्किंग पूर्णतः बंद केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी दिली.
कोपरखैरणे सेक्टर १४ आता इतर सेक्टरमधील वाहनांसाठी डंपिंग ग्राऊंड बनले आहे. अरुंद गल्लींमध्ये तसेच वळणांवर दुहेरी रांगेत वाहनांची मनमानी पार्किंग होत असल्याने, गंभीर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एनएमएमसीची कचरा वाहने, शाळेच्या बसेस, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाची वाहने आपत्कालीन परिस्थितीत ये-जा करू शकत नाहीत. नवी मुंबई पालिका आणि वाहतूक विभागाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन एका रांगेत नो पार्किंग झोन लागू करावा. तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड आकारावा आणि मोकळ्या भूखंडांवर नियोजित पार्किंगची सोय करण्याच्या पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करावा,अशी प्रतिक्रिया नागरिक अविनाश वासुदेव यांनी दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
