रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
27 आठवड्यांच्या अल्पवयीन मुलीस गर्भपाताची परवानगी; उच्च न्यायालयाने म्हटले...
मुंबई : आपल्या कुटुंबियांसमवेत राहणाऱ्या पीडितेच्या पालकांना गर्भधारणेबद्दल माहिती नव्हती. तिच्या आरोग्यातील बदल आणि मासिक पाळी चुकल्यामुळे चिंतेत असलेल्या पालकांनी तिला डॉक्टरकडे नेले. सुरुवातीला अॅसिडिटीचे निदान झाले. नंतर फॉलो-अप दरम्यान, केलेल्या तपासणीत गर्भधारणा झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पीडितेने तिच्या आईला सर्व हकिगत सांगितली.
पीडित मुलीच्या भावाच्या मित्राने तिच्याशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते. ज्यामुळे गर्भधारणा झाली. जेव्हा हे उघड झाले तेव्हा ती २७ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भवती होती. पीडिता २४ आठवड्‌यांहून अधिक गर्भवती असल्यामुळे गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली होती.
गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ज्ञांच्या अहवालातून निष्पन्न झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नुकताच एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
काय आहे प्रकरण?
पीडितेचे वय आणि मानसिक स्थिती लक्षात घेता तिला गरोदरपणाच्या अखेरच्या टप्प्यात वैद्यकीय गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागू शकते. तिला गंभीर मानसिक परिणामांना जावे लागू नये, यासाठी वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिल्याचे गठीत केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने अहवालात नमूद केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तिला गर्भधारणा करण्यास परवानगी दिली.
तसेच लैंगिक अत्याचार आरोपांतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याने, न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना जन्मानंतर गर्भाचे डीएनए नमुने जतन करण्याचे आणि फौजदारी खटल्यासाठी पुरावा म्हणून तपास अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासोबतच ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत मुलीला भरपाईची देण्याचे आणि ती भरपाई शक्य तितक्या लवकर देण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
