महापौर पदाला प्रतिष्ठा; पण इचलकरंजीत पहिल्या महापौराला शासकीय बंगल्याविना कारभार?

इचलकरंजी महापालिकेची स्थापना होऊन आता जवळपास तीन वर्षांचा प्रशासकीय कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र महापौरासाठी शासकीय बंगला उपलब्ध नसणे, ही बाब अनेकांच्या भुवया उंचावणारी आहे.

• महापौरपदाला मोठी प्रतिष्ठा
• इचलकरंजीत महापौराला शासकीय बंगल्याविना कारभार?
• महापौराला मर्यादांमध्ये काम करावे लागणार

इचलकरंजी/राजेंद्र पाटील : महानगरपालिकेतील महापौर हे शहराच्या राजकारणातील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठेचे पद मानले जाते. महापौर हा केवळ लोकप्रतिनिधी नसून तो शहराचा प्रथम नागरिक असतो. त्यामुळेच बहुतांशी सर्वच शहरातील महानगरपालिकांमध्ये महापौरासाठी स्वतंत्र शासकीय बंगला, वाहन, कर्मचारी आणि प्रोटोकॉल सुविधा दिल्या जातात. मात्र इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या बाबतीत ही प्रतिष्ठा केवळ कागदावरच राहणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

इचलकरंजी महापालिकेची स्थापना होऊन आता जवळपास तीन वर्षांचा प्रशासकीय कालावधी पूर्ण झाला आहे. या काळात महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. विशेषतः आयुक्तांसाठी अत्याधुनिक, दिमाखदार असा शासकीय बंगला उभारण्यात आला. याशिवाय उपायुक्तांसाठीही स्वतंत्र बंगला बांधण्यात आला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, मात्र लोकशाहीतून निवडून येणाऱ्या महापौरासाठी आजही कोणताही शासकीय बंगला उपलब्ध नसणे, ही बाब अनेकांच्या भुवया उंचावणारी आहे.

प्रशासकीय कालावधी संपल्यानंतर आता लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज सुरू होणार आहे. अशा वेळी इचलकरंजीचा पहिला महापौर कोण होणार, याबाबत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र जो कोणी पहिला महापौर होईल, त्याला शासकीय बंगल्याविना स्वतःच्या खासगी घरातूनच कारभार करावा लागणार, हे जवळपास निश्चित आहे. ही परिस्थिती इचलकरंजीसारख्या औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहराला शोभणारी नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

महापौर पदाला केवळ सन्मानात्मक महत्त्व नसून, या पदावर असलेल्या व्यक्तीकडे विविध मान्यवर, शिष्टमंडळे, नागरिकांच्या तक्रारी, प्रशासकीय बैठकांचा ओघ असतो. शासकीय बंगला हा केवळ राहण्यासाठी नसून तो शहराच्या प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असतो. इतर महानगरपालिकांमध्ये महापौर बंगल्याचा वापर सार्वजनिक बैठकांसाठी, कार्यक्रमांसाठी आणि नागरिकांशी संवादासाठी केला जातो. मात्र इचलकरंजीत ही सुविधा इतक्या कमी कालावधीत आणि गतीने होणार नसल्याने पहिल्याच महापौराला मर्यादांमध्ये काम करावे लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी आता राजकीय पक्षांकडून होत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून अधिकाऱ्यांसाठी बंगले उभारले जात असतील, तर लोकप्रतिनिधी असलेल्या महापौरासाठी शासकीय बंगला का नाही, असा थेट सवाल एका पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांने उपस्थित केला आहे. काही राजकीय मंडळींनी याला प्रशासकीय प्राधान्यक्रमातील चूक अशी टिका केली आहे.

एकीकडे इचलकरंजी शहराला ‘महाराष्ट्राची मँचेस्टर’ म्हणून ओळख मिळवून देणारे लोकप्रतिनिधी अपेक्षित असताना, दुसरीकडे पहिल्याच महापौराला मूलभूत शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवले जाणे ही बाब खेदजनक आहे. आगामी काळात महापालिकेचा पहिला महापौर केवळ शहराच्या विकासाचा चेहरा ठरणार की या व्यवस्थात्मक विसंगतीचा साक्षीदार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.