Satara News : माणमधील ग्रामपंचायतींकडून शासन आदेशाला केराची टोपली; लोगो नसल्याने चर्चेला उधाण

तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींच्या लेटरपॅडचीही चर्चा सुरू झाली असून, अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्याच लेटरपॅडचा वापर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला

म्हसवड / महेश कांबळे : महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त सर्व शासकीय कार्यालयांच्या लेटरपॅडवर त्यांचा अधिकृत लोगो वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, माण तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

धुळदेव ग्रामपंचायतीच्या एका अधिकृत पत्रावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा लोगो नसल्याचे उघड झाल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमोल कोळेकर यांनी ग्रामपंचायतीकडे मागील दहा वर्षांची माहिती मागवली होती. त्यावर ग्रामपंचायतीकडून तब्बल ९५ हजार ७०० रुपये शुल्क भरल्यानंतर माहिती दिली जाईल, असे पत्र देण्यात आले होते. या पत्राच्या लेटरपॅडवर शासनाने अनिवार्य केलेला लोगो नसल्याचे निदर्शनास आले.

यानंतर तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींच्या लेटरपॅडचीही चर्चा सुरू झाली असून, अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्याच लेटरपॅडचा वापर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नागरिकांमधून या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त होत असून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा सन्मान राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शासन आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई व्हावी’, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पंचायत समिती व जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची तपासणी करावी, अशी मागणीही नागरिकांतून पुढे येत आहे.

Mira Bhayander : घराच्या समोरचं भरधाव वाहनाने तरुणाला चिरडलं; अंगावर काटा आणणारा अपघाताचा थरार

पाचगणीचा पर्यटनात ‘कायापालट’

दुसरीकडे, जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाचगणी शहराची शिस्त आणि सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी आता पोलीस प्रशासन आणि नगरपालिका प्रशासन सरसावले आहे. पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी आणि शहराचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर नियमावली जाहीर केली असून, पर्यटन स्थळांवरील व्यावसायिकांपासून ते टॅक्सी चालकांपर्यंत सर्वांसाठी आता ‘ड्रेस कोड’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.