जाहिरातदारांना न्यायालयाचा दणका; होर्डिंग्जसाठीच्या जाहिरात दराविरोधातील याचिका फेटाळली

जाहीरातदारांची दराच्या विराेधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे महापालिका आता प्रति चाैरस फुट २२२ रुपये इतका दर जाहीरातदारांकडून वसुल करु शकते.

• जाहिरातदारांना न्यायालयाचा दणका
• होर्डिंग्जसाठीच्या दराविरोधातील याचिका फेटाळली
• चारशे काेटीपेक्षा अधिक थकबाकी मिळण्याची शक्यता

पुणे : जाहीरातदारांची दराच्या विराेधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे महापालिका आता प्रति चाैरस फुट २२२ रुपये इतका दर जाहीरातदारांकडून वसुल करु शकते. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात थकीत चारशे काेटी रुपयांसह अधिक भर पडू शकणार आहे. महापालिकेने जाहीरातदारांकडून उभारण्यात आलेल्या जाहीरात फलकांसाठी (हाेर्डींग ) प्रति चाैरस फुटाप्रमाणे दर निश्चित केले हाेते. या निर्णयाला जाहीरातदारांनी विराेध करीत ही दरवाढ अधिक असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात दाद मागितली हाेती.

गेल्या आठ वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित राहीले हाेते. महापालिकेच्या विधी सल्लागार अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी सातत्याने या याचिकेचा पाठपुरावा केला. महापालिकेने उच्च न्यायालयात मांडलेली भुमिका उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानली. जाहीरातदारांची याचिका अमान्य केली असून, यासंदर्भात अधिक तपशील हा न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हातात आल्यानंतरच सांगता येईल असेही अॅड. चव्हाण यांनी नमूद केले.

चारशे काेटी रुपयांहून अधिक थकबाकी मिळू शकते

महापालिकेच्या विराेधात जाहीरातदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने त्यांच्याकडून वाढीव शुल्क भरले जात नव्हते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता प्रति चाैरस फुट २२२ रुपये इतक्या दराने आकारणी केली जाऊ शकते. यामुळे महापालिकेला थकीत आकाश चिन्ह परवाना शुल्काचे थकीत चारशे काेटी रुपयाहून अधिक महसुल मिळू शकताे.

आता २२२ रुपयांनी आकारणी

महापालिकेने २०२२ साली जाहीरात शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला हाेता. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव विखंडीत केल्याने जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच १११ रुपये दराने शुल्क वसुली करावी लागत आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२२ रुपये दरानेच आकारणी केली जाऊ शकते.

नवीन वाढीव शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेचा प्रस्ताव

महापालिकेने २०२२ साली वाढीव शुल्काचा प्रस्ताव पाठविला हाेता. आता पुन्हा एकदा नवीन शुल्क दर निश्चित केला जाऊ शकताे. तसेच अनधिकृत हाेर्डींगवर आकारला जाणारा दंडही वाढविण्याचा प्रस्ताव देखील प्रशासनाकडून तयार केला जाऊ शकताे.