Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारांना प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
प्रताप सरनाईक यांची विधानपरिषदेत घोषणा
विविध रिक्षा संघटनांनी केले निर्णयाचे स्वागत

पुणे: पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सोमवार दि.९ पासून राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात (Pune News)आली आहे.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी याबाबत घोषणा केली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा परवाने कोणत्या निकषांवर द्यावेत, याबाबत सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयाचे पुण्यातील विविध रिक्षा संघटनांनी स्वागत केले असून त्यामुळे शहरातील वाढत्या रिक्षांच्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारने २०१७ मध्ये रिक्षा परवाने खुल्या पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी पुण्यात सुमारे ४७ हजार रिक्षा होत्या. मात्र, त्यानंतर रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली.

See more

🗓 ९ मार्च २०२६ |📍 मंत्रालय ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांना स्थगिती वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याकरीत उपाययोजना करण्यासाठी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभर ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व… pic.twitter.com/C9naWqt0NL — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) March 9, 2026

सध्या पुण्यात सुमारे १ लाख ४२ हजार रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. वाढत्या रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अनेक रिक्षा संघटनांनी खुला परवाना बंद करण्याची मागणी केली होती. यासाठी वेळोवेळी आंदोलनही करण्यात आले होते.

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

MSRTC: आता एसटीचा प्रवास होणार सुखकर, चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारांना प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना अनेक रिक्षा परवाने देण्यात आल्याच्या तसेच काही परवाने अवैधरित्या दिल्याच्या तक्रारीही सरकारकडे प्राप्त झाल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्यांचा प्रश्न स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विचार करण्यात येणार आहे.