आरे वृक्षतोड प्रकरण: वादामध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना; याचिका काढली निकाली

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप लक्षात घेऊन अतिरिक्त वृक्षतोडीला प्राधिकरण परवानगीही नाकारू शकते. त्यामुळे हरकतीच्या माध्यमातून याचिकाकर्ते झोरू भाथेना यांनी अतिरिक्त वृक्षतोडीला व वृक्षतोडीबाबत काढलेल्या जाहीर नोटिशीविरोधाला प्राधिकरणासमोर आक्षेप नोंदवावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

मयुर फडके, मुंबई : आरेतील (Aarey) मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी (Metro 3 Project Carshed) अतिरिक्त ८४ ऐवजी १७७ झाडे तोडावी लागणार (Tree Cutting) असल्याच्या वादामध्ये (Dispute) हस्तक्षेप (intervention) करण्यास गुरुवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याचिकाकर्त्यांनी तिथेच दाद मागावी, सूचनाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आणि याचिका निकाली काढली.

अतिरिक्त वृक्षतोडीच्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (एमएमआरसीएल) अर्जावर मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर नोटीस काढून सूचना व हरकती मागवल्या असून वृक्षतोडीला परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही, असेही पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना करून याचिका निकाली काढताना प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच वृक्षतोडीला परवानगीबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाकडून घेण्यात येणार आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप लक्षात घेऊन अतिरिक्त वृक्षतोडीला प्राधिकरण परवानगीही नाकारू शकते. त्यामुळे हरकतीच्या माध्यमातून याचिकाकर्ते झोरू भाथेना यांनी अतिरिक्त वृक्षतोडीला व वृक्षतोडीबाबत काढलेल्या जाहीर नोटिशीविरोधाला प्राधिकरणासमोर आक्षेप नोंदवावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

काय होते एमएमआरसीएलचे म्हणणे

कारशेडसाठी २०१९ मध्ये ८४ अतिरिक्त झाडे तोडावी लागणार असून पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. परंतु याचिकाकर्त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे झाडे तोडण्यात आली नाहीत. त्यावेळी ती रोपं होती. परंतु आता त्याचे २५ फुटांपर्यंतच्या झाडांमध्ये रुपांतर झाले आहे. रोपटी आता झाडे झाल्याने ती तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळेच कारशेडसाठी ८४ ऐवजी १७७ झाडे तोडावी लागणार असल्याचे एमएमआरसीएलतर्फे न्यायालयात केला होता. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे कारशेडच्या बांधकामाला विलंब होत आहे आणि जनतेच्या पैशाचे नुकसान होत आहे, असा दावाही कंपनीने केला होता.

काय आहे प्रकरण

राज्य सरकारने कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गिकेसाठी उभारण्यात येणारी कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलविण्याचे निश्चित केल्यानंतर काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडे कापण्यासाठी एमएमआरडीएला परवानगी दिली. मात्र, प्रत्यक्षात १७७ झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलने वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला असून प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून सुचना-हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या जाहीर नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयान आव्हान दिले होते.