रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
वर्धा : चार दिवसांपूर्वी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची सरकारी हमीभावाने 7020 रुपये दराने कापूस खरेदी सुरू झाली. मात्र, कापूस पीक पेरा नसलेल्या शेतकऱ्यांना सीसीआय केंद्राला कापूस विक्री करता येणार नाही. यासह अन्य अटी घालण्यात आल्याने शासनाचा हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी आभासी ठरत असल्याचे चित्र आहे. लावण्यात आलेल्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असून या अटीत शिथिल, कराव्या अशी मागणी आहे.
रोहना येथे चार दिवासांपासून सीसीआयची कापूस खरेदीस सुरवात झाली. खासगीत भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी नेला. मात्र कापूस खरेदीसाठी सांगण्यात आलेल्या अटींनी शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. यात सातबाराधारक व्यक्ती हा हजर असावा.
सातबारा उताऱ्यावर कापूस पिकाची लागवड केल्याची ऑनलाइन नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कापूस हमीभावाने खरेदी केला जाईल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारची ई पीक पाहणी अँड्रॉइड मोबाईलमार्फत करून घेतली नाही. त्या शेतकऱ्यांचा कापूस सरकारी हमीभावाने सीसीआयमध्ये खरेदी केला जाणार नाही.
काही शेतकऱ्यांनी तलाठ्याला आपल्या शेतात मोका पाहणी करून हस्ताक्षरांनी सातबारावर पीक पेऱ्याची नोंद केली. तीसुद्धा ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. अशा सूचना कापूस विक्रीसाठी आणलेल्या शेतकऱ्यांना सीसीआय शाखा प्रबंधक अभिजीत देशमुख यांनी केल्या. त्यामुळे कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणात बदल करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना थेट सरकारी हमीभावाने कापसाची खरेदी करता यावी, यासाठी अटी शिथिल कराव्या, अशी मागणी रोहना येथील युवा शेतकरी मंच करण्यात आली आहे.
