फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार अशी माहिती दिली आहे.

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘पीसीआय’च्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन” ही परीक्षा देणे महत्वाचे केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता “एक्झिट” परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली नाही.

फार्मसी एक्झिट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कबाबतचा विषय राज्य सरकार जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. या शुल्कबाबतचा प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारला होता, ज्याला चंद्राकांत पाटील यांनी उत्तर दिले.

‘… पप्पा मंत्री’; विधानसभा उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांची वर्णी? मुलाच्या बॅनरने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि प्रमाणपत्र वितरण नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण केले आहे. मात्र, पीसीआयद्वारे नियोजित एक्झिट परीक्षा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मान्यतेअभावी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीसीआयच्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेशित आणि २०२३-२४ मध्ये पदविका उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी तात्पुरते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देण्यात येईल. मात्र, एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत हे सर्टिफिकेट रिन्यू करता येणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पीसीआयद्वारे निश्चित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करणार

मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये 11वी प्रवेशासाठी Centralized Admission Process लागू आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील. अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली. सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरूण सरदेसाई, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

वीज बिल आणि रेशन कार्ड बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचा अधिकार देत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, “ही कृत्ये खंडणीची पद्धत…”

भोयर यांनी पुढे सांगितले की भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेची पडताळणी संबंधित महाविद्यालयाकडून बंधनकारक केली जाईल. एसएससी बोर्ड, आयबी बोर्ड आणि सीबीएसई बोर्डाच्या प्रमाणपत्रांची, पडताळणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात येईल. तसेच या पूर्वी असे प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात झाले आहेत याबाबत तक्रार आल्यास त्याचीही चौकशी केली जाईल.

बनावट गुणपत्रिकांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाविद्यालय व्यवस्थापनाने यामध्ये दोषी असणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याचेही शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.