रयत क्रांती संघटनेचा राज्य सरकारला घरचा आहेर; ऊस बिलातून कपातीच्या निर्णयावरुन दिला इशारा

चालू वर्षाच्या ऊस गळीत हंगामात ऊस बिलातून एक छदामही कपात करु देणार नाही, अशी परखड भुमिका रयत क्रांती संघटनेने घेतली आहे.

सोलापूर : राज्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे अशातच सरकारने ऊसबील कपातीचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यंदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलांमधून कपात होणारी रक्कम वाढली असून, प्रतिटन २७ रुपये ५० पैसे कपात होणार आहेत परंतु चालू वर्षाच्या ऊस गळीत हंगामात एक छदामही कपात करु देणार नाही, अशी परखड भुमिका रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते राहुल बिडवे यांनी घेतली आहे. या कपातीमुळे  कोल्हापूर विभागात ५५ कोटी, तर राज्यातून ३३० कोटींचा बोजा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणी निर्माण होणार आहेत, असंही बिडवे म्हणाले.

उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतला. ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती, मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आहे, असं बिडवे म्हणाले.

अशी होणार कपात

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी — प्रतिटन १० रुपये

पूरग्रस्त निधी – ५ रुपये

गोपीनाथ मुंडे महामंडळ- १० रुपये

साखर संघ निधी-१ रुपया

व्हीएसआय निधी – १ रुपया

साखर आयुक्त कार्यालय – ५० पैसे

एकूण कपात- २७.५० पैसे

कपातीत वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूर विभागात, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात दोन कोटी दोन लाख टन ऊस गाळप होतो, तर राज्यात सुमारे १२ कोटी टन ऊस गाळप होईल, अशी स्थिती आहे. नवऱ्याने मारले अन् पावसाने झोडपले दाद मागायची कुणाकडे अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झालेली असताना सरकारचा हा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. अतिवृष्टी, महापुराने सगळ्यात जास्त नुकसान हे शेतकऱ्यांचेच झाले आहे. कारखाने एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांना आधीच उसाचा कमीत कमी दर देतात. खर्च जादा आणि उत्पन्न कमी यामुळे ऊस शेती तोट्यात आणि शेतकरी कर्जात बुडालेला आहे. त्यात ही प्रतिटन २७ रुपये ५० पैसे होणारी कपात सरकार करणार असेल तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार आत्महत्या करायला लावणार आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ हा कपातीचा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा, गावगाड्यातील शेतकरी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे सरकारने सदरचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, असे शेतकरी संघटनेचे राहुल बिडवे यांनी सांगितले