शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले, अनिल घनवट, कैलास तवार यांनी देखील उसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ शंभर रुपये वाढ, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रासह सर्व ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी केंद्र सरकार १९६६ च्या 'ऊस (नियंत्रण) आदेशात' (Sugarcane Control Order, 1966) सुधारणा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
Sugarcane Bill : गळीत हंगाम २०२५-२६ मध्ये गाळप केलेल्या संपूर्ण ऊसाचे बिल थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करून विश्वासार्हतेची परंपरा कायम ठेवली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांवर एकूण ४ हजार ४८९ कोटी १४ लाख रुपयांची एफआरपी देय होती. त्यापैकी मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी शेकडो कोटींची रक्कम अजूनही थकीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी…
देशाचे साखर आणि जैव ऊर्जा क्षेत्र सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहे. यात हस्तक्षप, सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय ताबडतोबीने न झाल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत आणि दुरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे.
ऊस बिलातून बँकांकडून सुरू असलेली कर्जवसुली तत्काळ थांबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी दिला आहे.
तोडणी वाहतुक यंत्रणेने खुशालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लुटमार करु नये, कोणाची तक्रार असल्यास शेती गट ऑफीसशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन १५ रुपये कपात करुन घेण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खिशावर सरकारचा दरोडा असल्याची टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे सभासदांना दर वर्षी मिळणारी 50 किलो साखर देता आली नाही. मात्र, यंदा हंगाम सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम सभासदांना साखर देण्यात येईल.
