महाराष्ट्रात शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाणार; शिक्षणमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
मुंबई : महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा असल्याने आपल्या राज्याचे अस्तित्त्व दाखवणारे राज्य मंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. तर दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेची सर्व जबाबदारी ही राज्य मंडळाकडेच असणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, नव्या शैक्षणिक वेळापत्रकासंदर्भात भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
दादा भुसे यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात विधानसभेत निवेदन दिले. यावेळी भुसे म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा यांच्या आधारे राज्याचे स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन बदल केले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी अभ्यासक्रम निर्मिती करण्यात आली असून, त्याच्या अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत पहिलीचे पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे कामकाज सुरु असून, राज्यासाठी यासाठी पहिली ते दहावीच्या पाठ्यक्रमाची निर्मिती एससीईआरटीएम मार्फत केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सुकाणू समितीने मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यात सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात आढावा सुरू असल्याचे राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यापूर्वी म्हटले होते. यानंतर गुरुवारी भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सीबीएसई अभ्यासक्रमाबाबत प्रश्न विचारला. यावर लेखी उत्तर देत दादा भुसे यांनी राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संदर्भात सुकाणू समितीने मान्यता दिल्याची माहिती दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
