
सांगली जिल्ह्यात १५५ गावच्या निवडणुका लांबणीवर
ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपणार
ग्रामपंचायतींना निवडणुकांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार
सांगली: जिल्ह्यातील १५५ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे. मात्र होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुका आणि दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा यामुळं या निवडणुका लगेच होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील सुमारे १५५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येण्याची शक्यता आहे.
या ग्रामपंचायतींना निवडणुकांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या निवडणुकांचीही तयारी आयोगाला करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या, ५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होत आहे, मात्र त्यानंतर दि. १० फेब्रुवारी रोजी बारावीच्या परीक्षा होत आहेत, या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लांबणार आहेत. तेथे प्रशासक नेमावा लागेल.
फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपत असलेल्या बहुतांश ग्रामपंचायती मोठ्या लोकसंख्येच्या आहेत. त्यामुळे तेथे निवडणुकीसाठी यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात लागणार आहे. हे लक्षात घेता तेथील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. तेथील उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा पंचायत समितीतील विस्ताराधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नियुक्त्या मिळणार आहेत.
Kolhapur ZP Election: 23 लाख कोल्हापूरकर ठरवणार उमेदवारांचे भविष्य; जिल्हा परिषद अन्…
पावसाळ्यापूर्वी घ्याव्या लागणार निवडणुका
लवकरचे सर्व परीक्षांचा हंगाम सुरू होईल. त्यामुळे मतदान केंद्रांसाठी शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध होणार नाहीत. या स्थितीत परीक्षा संपल्यावर व पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे मे व जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका उरकाव्या लागणार आहेत. अन्यथा, पावसाळा संपेपर्यंत म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबरशिवाय वेळ मिळणार नाही.
सर्वाधिक ग्रामपंचायती तासगाव तालुक्यात
फेब्रुवारी महिन्यात मुदत संपणाऱ्या सर्वाधिक म्हणजे ३९ ग्रामपंचायती तासगाव तालुक्यात आहेत. त्या खालोखाल जतमध्ये लोकमत मिरजमध्ये १७, खानापुरात १३ ग्रामपंचायती आहेत. आणि वाळवा तालुक्यात सर्वांत कमी म्हणजे प्रत्येकी २ ग्रामपंचायतींची मदत फेब्रवारीत संपत आहे.
अशा आहेत ग्रामपंचायती
मिरज – १७
अप्पर सांगली – ९
जत – २९
कवठेमहांकाळ – ११
तासगाव – ३९
खानापूर – १३
आटपाडी – १०
पलूस – १४
कडेगाव – ९
शिराळा – २
वाळवा – २
निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत बोटावर लावण्यात आलेल्या शाईवरून (Indelible Ink) मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. अनेक ठिकाणी ही शाई सहज पुसली जात असल्याचा आरोप मतदारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता तातडीने मोठा निर्णय घेतला असून, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मार्कर पेनऐवजी पारंपारिक पद्धतीने इंडेलिबल इंक वापरण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.