‘आता सर्वांना हिशोब द्यावा लागणार’, कोरोना काळात घोटाळा झाल्याचा आरोप करत किरीट सोमय्यांचा ‘यांना’ इशारा, उद्धव ठाकरेंवरही हल्लाबोल

त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी कोविड म्हणजे कमाईचा साधन झालं होत. कोरोना काळात झालेल्या घोटाळ्याचा पैसा उद्धव ठाकरे यांच्या राईट हँडच्या बँकेच्या खात्यात गेला. असा हल्लाबोल सोमय्या यांनी केला.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ (Hsan Mushreef) यांच्यावरील ईडीने कारवाईने सर्वत्र खळबळ उडाली असताना आता पुन्हा एका ईडी (ED) नवीन घोटाळ्याची चौकशी करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबईत कोरोना काळात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी केला होता. याप्रकरणी मुंबई महानगर पालिकेच्या (BMC) एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला ईडीने (ED) नोटीस बजावल्याची माहिती देत कोरोना काळात स्थापन केलेली लाईफ लाईन मॅनेजमेंट ही कंपनी बोगस असून आता या प्रकरणी सर्वांची चौकशी होणार असल्याचही किरीट सोमय्या म्हणाले आहेत.

काय म्हणाले किरीट सोमय्या

मुंबईत कोरोना काळात लाईफ लाईन हॉस्पिटल कंपनी सुरू करण्यात आली होती. कुठलाही अनुभव नसताना बोगस कंपनी काढली आणि त्यावर गुन्हा दाखल होऊन 140 दिवस झाले तरी महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांचे डॉक्युमेंट्स तपास यंत्रणांना देत नव्हते. असा आरोप किरिट सोमय्यांनी केला आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने जर पेमेंट झालं तर इकबाल चहल असो किंवा तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर असो किंवा संजय राऊत यांचे पार्टनर असो सर्वांनाच हिशोब द्यावा लागणार असा त्यांनी म्हण्टलं आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यावरही हल्लाबोल

त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी कोविड म्हणजे कमाईचा साधन झालं होत. कोरोना काळात झालेल्या घोटाळ्याचा पैसा उद्धव ठाकरे यांच्या राईट हँडच्या बँकेच्या खात्यात गेला. असा हल्लाबोल सोमय्या यांनी केला. कोरोना काळात झालेल्या  घोटाळ्या प्रकणी सोमवारपासून चौकशीला सुरुवात होणार असल्याचही त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणी उपायुक्तांचा संबंध नाही.  संजय राऊत यांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्या पार्टनरला हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळवून दिलं आहे, त्या संदर्भात कंपनी मंत्रालय इन्कम टॅक्स यांच्या चौकश्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे उपायुक्तांना जाब द्यावाच लागणार आहे. असेही ते म्हणाले.

कॅगची चौकशी सुरुच होणार
कोरोना काळात झालेली खरेदी आणि कामावर झालेला खर्च सोडून इतर कामांची कॅगकडून (CAG) चौकशी सुरु राहणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी कॅग आपला अहवाल सादर करणार आहे. कोरोना काळातील 3500 कोटींची कामं सोडून इतर 7500 कामांवरील खर्चाचं ऑडित केलं जाणार असल्याची सूचना राज्य सरकारने दिली होती. साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार कोराना कामाच्या टेंडरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ शकत नाही.