डीजेच्या दणदणाटामागे जुन्या वाहनांचा धोकादायक खेळ? आरटीओच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
Latur News: सरकारच्या ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी व वाढीव दंडाच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीच्या आवाहनानुसार लातूर जिल्ह्यात वाहतूकदारांनी आक्रमक आंदोलन छेडले. वाहतूकदा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मुख्य प्रवेशद्वारावर शेकडो वाहने उभी करून चक्का जाम करण्यात आला. आंदोलकांनी थेट अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या मांडत जोरदार घोषणाबाजी केली. दंडाची लूट थांबवा, अन्यथा खुर्चा खाली करा, अशा घोषणांनी आरटीओ परिसर दणाणून गेला. सकाळी १० वाजल्यापासूनच खासगी बस, टॅक्सी व मालवाहतूक वाहनांचे मालक मोठ्या संख्येने कार्यालयाबाहेर जमले. काही वेळातच मुख्य प्रवेशद्वारावर वाहनांची रांग लागली आणि ये-जा पूर्णपणे ठप्प झाली.
Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल
आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश करत निषेध नोंदवला. काही तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे आरटीओ कार्यालयातील कामकाज विस्कळीत झाले. आंदोलकांच्या मते ई-चलन प्रणालीमुळे वाहन मालकांवर अन्यायकारक दंड लादला जात आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट नूतनीकरण किंवा वाहन हस्तांतरणाच्या कामासाठी आधीचे सर्व ई-चलन भरल्याशिवाय प्रणाली पुढे जात नाही. अनेकदा तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे हजारो रुपयांचे दंड आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका किरकोळ चुकीसाठी पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असल्याने वाहन व्यवसायावर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे संघटनांनी सांगितले.
वाहतूकदार संघटनांनी चुकीची व तांत्रिक त्रुटी असलेली ई-चलने तत्काळ रद्द करावीत, दंडाची रक्कम हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा द्यावी तसेच थकीत दंडामुळे फिटनेस किवा परमिटची कामे अडवू नयेत, अशा मागण्या केल्या आहेत. मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात लातूर जिल्हा ट्रॅव्हल्स असोसिएशन, लातूर जिल्हा युवा मोटार मालक संघ, लोकनायक मोटार चालक मालक संघ आणि इतर संघटनांचे पदाधिकारी व वाहन मालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
इतर संघटनांचे पदाधिकारी व वाहन मालक यांनी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. अनेक वाहन मालकांनी आपल्या वाहनांना काळ्या फिती बांधून निषेध व्यक्त केला. आम्ही कर, विमा आणि सर्व शुल्क भरतो, मग आम्हाला गुन्हेगारांसारखी वागणूक का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दोन ते तीन तासांच्या चर्चेनंतर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ई-चलन ही राज्यस्तरीय ऑनलाइन प्रणाली असून स्थानिक पातळीवर बदल करणे मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करत निवेदन वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
.png "Videos"){kind=small}
