Transporters Strike 2026: राज्यात ५ मार्चपासून ट्रान्सपोर्टरचा चक्का जाम! टोल आणि ई-चलन नियमांविरोधात बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार

रस्ते विकासासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर आधीच 'सेस' (Cess) आकारून मोठा निधी गोळा करते, असे असतानाही 'बीओटी' (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा भरमसाठ टोल आकारला जातो.

• इंधनावर सेस देऊनही पुन्हा ‘बीओटी’ रस्त्यांवर टोलची वसुली
• २० जानेवारी २०२६ पासूनचा नियम: ५०% दंड भरल्याशिवाय सुनावणी नाही; वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’चा धाक
• रेट्रोफिटमेंट उपकरणांच्या सक्तीमुळे फिटनेस रोखले जात असल्याचा आरोप

 

Maharashtra Transporters Strike 2026:

Maharashtra Transporters Strike 2026: पुणे: राज्यातील शाळा बस, रिक्षा, टुरिस्ट कॅब आणि मालवाहतूक करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांवरील अन्यायकारक कर, टोल आणि ई-चलन प्रणालीच्या विरोधात वाहतूक संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. येत्या ५ मार्चपासून लोकसहभागातून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असून, यासाठी **’महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी’**ची स्थापना करण्यात आली आहे.

शनिवारी पुण्यात पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या मांडल्या. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या वाहतूकदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. जनतेच्या दैनंदिन गरजांसाठी अत्यावश्यक सेवा देऊनही सरकारकडून केवळ महसूल वसुलीचे साधन म्हणून आमच्याकडे पाहिले जाते, असा आरोप वाहतूक संघटनांनी केला आहे.

Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

वाहतूकदारांच्या प्रमुख तक्रारी आणि मागण्या:

रस्ते विकासासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर आधीच ‘सेस’ (Cess) आकारून मोठा निधी गोळा करते, असे असतानाही ‘बीओटी’ (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा भरमसाठ टोल आकारला जातो. हा वाहनधारकांवर पडणारा थेट दुहेरी आर्थिक बोजा आहे.अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असूनही संबंधित ठेकेदारांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. जनतेकडून पैसे घेऊनही त्यांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळत नसल्याबद्दल संघटनांनी संताप व्यक्त केला.

‘नो पार्किंग’ सारख्या नियमांखाली होणारी दंड वसुली ही शिस्त लावण्यासाठी नसून केवळ सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी केली जात आहे. वाहतूक पोलिसांना ठराविक दंडाचे ‘टार्गेट’ दिले जात असल्याचा खळबळजनक आरोपही यावेळी करण्यात आला. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केवळ वसुलीवर भर दिला जात असल्याचे संघटनेने म्हटले.

देशात दोन विचारधारांची लढाई, काँग्रेसची विचारधारा संविधानवादी तर भाजपची…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

सीमा तपासणी नाक्यांवरील (Check Posts) बेकायदा वसुली:

राज्य सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक नाके अजूनही सुरूच आहेत. या नाक्यांवर वाहन चालकांकडून सर्रास बेकायदा वसुली केली जात असल्याचा दावा ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीने केला आहे.

रेट्रोफिटमेंटच्या नावाखाली अतिरिक्त उपकरणे बसविण्याची सक्ती करून फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जाते, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. ई-चलन नियमांमध्ये २० जानेवारी २०२६ पासून झालेल्या बदलानुसार दंडाच्या ५० टक्के रकमेची आगाऊ भरपाई केल्याशिवाय अर्ज ऐकला जात नाही व वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाते, ही तरतूद घटनात्मक हक्कांना बाधक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

करप्रणालीबाबतही संघटनेने आकडेवारी देत सांगितले की, राज्यात कर्मचारी वाहतूक वाहनांवर प्रति आसन ₹१,९०० व वातानुकूलित वाहनांवर ₹६,५०० वार्षिक कर आकारला जातो, तर काही राज्यांनी करात मोठी कपात केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही करकपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वाहतूकदारांशी संबंधित दंड, परवाना, जप्ती, कर व ई-चलन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनाबाबत नागरिक, शाळा व कंपन्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.