पुणे: राज्यभरामध्ये मराठा आरक्षणासाठी अनेक उपोषण साखळी आंदोलन अनेक वर्षापासून सुरू आहे, मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मराठा अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली, पुढे आयोगाचं काय झालं असा सवाल सुषमा अंधारे आणि पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला.
आयोगाचे अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे व इतर तीन सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात आली. पुढे आयोगाच्या कामाचं काय झालं? मराठा समाजाच्या तोंडाला पान पुसली जात आहेत का असा सवाल त्यांनी केला? मराठा समाजाच्या मागासलेपणा संदर्भात संशोधन करण्यासाठी 367 कोटी 12 लाख 59 हजार रुपयांची मागणी आयोगाने केली. त्यातील अनेक तपशिलांपैकी एक तपशील असा आहे. पुणे येथे तीन महिने आयोगाच्या ऑफिसचा खर्च पावणे चार कोटी रुपये दाखवण्यात आला आहे. पुण्यातील कोणत्या जागेचं भाडं पावणेचार कोटी असू शकतो याचे उत्तर शुक्रे यांनी द्याव आणि इतर मागास आयोगाचा ऑफिस प्रशासकीय इमारतीत असताना जागा भाड्याने का घेतली असा प्रश्न निर्माण केला?
तीन सदस्य आयोग असताना चौथी प्रतिनियुक्ती श्रीमती पाटील यांची बहुजन कल्याण विभागाच्या उपसचिव पदी करण्यात आली. ही नियुक्ती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नोटिंगने कशी होऊ शकते? गिरीश महाजन आयोगात हस्तक्षेप करत आहेत का त्याचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला? उच्च न्यायालयामध्ये समाजाची बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर तज्ञ व्यक्तीची आवश्यकता आहे म्हणून श्रीमती पाटील यांच्या प्रतिनियुक्तीची मागणी सुनील शुक्रे यांनी केली. परंतु या अगोदरच कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी आयोगाने अँड. मिलिंद साठे यांची नियुक्ती केली असताना श्रीमती पाटील यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली.
आयोगाच्या खर्चाच्या बाबतीत आर्थिक अनियमितता आहे म्हणून संशोधन अधिकारी पदी होणारी नियुक्ती भोसले यांनी नाकारली, आयोगाचे राजपत्रित अधिकारी अरविंद माने यांनी देखील खर्चात अनियमितता असल्याचे सांगितले. 367 कोटी रुपये संशोधनासाठी वापरलेले असताना गोखले इन्स्टिट्यूटला संशोधनासाठी 19 कोटी रुपये देण्यात आले.
गोखले इन्स्टिट्यूट संशोधन करणार असेल तर शासनाने नियुक्त केलेल्या 1लाख 43000 प्रघननांनी नक्की काय काम केले? शासन सरकारला फसवत आहे का? आयोगाने केलेला अभ्यास कुठपर्यंत आलेला आहे? आयोगाने नक्की काय अभ्यास केला याची माहिती शुक्रे यांनी द्यावी, आणि आयोगामध्ये गैरप्रकार झालेला आहे म्हणून शुक्रे यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्यात यावं अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली.
मिलिंद साठे कायदेतज्ञ असताना श्रीमती पाटील यांची कायदेतज्ञ म्हणून नियुक्ती का करण्यात आली?
– सुषमा अंधारे