मुंबई: राज्यात भटक्या श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा श्वानांची नसबंदी करणे तसेच त्यांना रेबीज विरोधी लस देणे याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचनांच्या अखत्यारीत राहून श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, तसेच यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.सदस्य अमित गोरखे यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात २०२२ साली १६,५६९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला. २०२३ साली २२,९४५ तर २०२४ साली २५,८९९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये १,४२१ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये ३,५९८ तर २०२४-२५ मध्ये ३,३४६ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये ९,६६३ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये २६ हजार तर २०२४-२५ मध्ये ५६,५११ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भटक्या श्वानांची नसबंदी केल्यानंतर त्याला जेथून आणले पुन्हा त्याच ठिकाणी नेऊन सोडावे लागते. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या पातळीवर निविदा काढून उपाययोजना करतात. तथापि, ही समस्या राज्यात सर्वत्र असल्याने राज्य शासनाच्या पातळीवर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करता येईल, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात घरातील पाळीव श्वानांसाठी परवानगी घेण्याचा नियम केलेला आहे, असाच नियम राज्यात सर्वत्र लागू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
मिठी नदी प्रकल्पावर मंत्री उदय सामंतांचे वक्तव्य
मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, अटक झालेल्यातील एकास सध्या जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) नोंदविता येऊ शकेल का, याबाबत विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
