शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
पुण्यात हायअलर्ट! महापौर कार्यालयाला IED बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
पुणे : पुणे महापालिकेने पुन्हा एकदा अनधिकृत होर्डिंगचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत होर्डिंग पाडण्यात यावे असे आदेशही स्थायी समितीने दिले आहेत. त्याचवेळी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून ४०४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत माहिती कळविण्यात आली नाही, अशी माहिती लेखा परीक्षण विभागाने स्थायी समितीला दिली आहे.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. यापूर्वी होर्डिंग कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रशासकीय कालावधीत बेकायदेशीर होर्डिंगच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. यावेळी प्रशासनाने सर्वेक्षण केले, तसेच बेकायदेशीर होर्डिंग काढण्याची कारवाई केली. त्याचप्रमाणे या होर्डिंग व्यावसायिकांकडून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट घेऊनच परवानगीचे नूतनीकरण केले गेले. आता महापालिकेत पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींमार्फत कारभार सुरु झाल्यानंतर होर्डिंगचा विषय पुढे आला आहे.
यासंदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई
गेल्या काही दिवसांमध्ये केवळ ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. शहरात एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्हिंग असल्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला आहे.
थकबाकी वसुल करावी; स्थायी समितीचे आदेश
शहरातील अधिकृत होर्डिंगधारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहे. तसेच या विभागाच्या थकबाकीविषयी लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल ४०४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला पत्र
याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला पत्र दिले आहे. पुणे महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने परवाना व आकाशचिन्ह विभागाचे ऑडिट केले होते. यामध्ये दोन वेगवेगळ्या कालखंडातील मोठी थकबाकी समोर आली आहे. लेखापरीक्षण विभागाने या ४०४ कोटींपैकी फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत नेमकी किती रक्कम प्रत्यक्ष वसूल झाली, याचा तपशील सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुदत उलटूनही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही.
पुणे जिल्हा परिषदेत विषय समित्यांचे वाटप; हुलावळे अन् नलावडे यांच्यावर ‘ही’ मोठी जबाबदारी
