रायगड: भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि अनेक सामंजस्य करारांमुळे आर्थिक बंध अधिक दृढ होत असून यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच वाढवण बंदर विकासासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने जे. एन. पी. ए. बिझनेस सेंटर, उरण येथे ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाईम कॉरिडॉर्स लिडर्स डायलॉग आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सिंगापूरचे उप पंतप्रधान गान किम येंग, सिंगापूर परिवहन मंत्री जेफरी सियो, जे. एन. पी. ए. चेअरमन उन्मेष वाघ, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) येथील नवीन पीएसए टर्मिनलचे लवकरच उद्घाटन होणार असून ही अत्याधुनिक सुविधा जेएनपीएच्या ५०% कंटेनर क्षमतेचे नियोजन करेल तसेच भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना देईल. या सुविधेमुळे भारताची सागरी शक्ती अधिक सक्षम होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सिंगापूरने केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार मानले.
Devendra Fadnavis: “पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे…”; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गिकांच्या स्थापनेसाठीच्या सहकार्यावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वत सागरी परिसंस्थेची गरज अधोरेखित केली. दोन्ही देश नवीन तंत्रज्ञान, हरित इंधने आणि कार्यक्षमता यावर एकत्रित काम करीत असून भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील प्रगती मध्ये ईस्ट समुद्र उपक्रमा मुळे सागरी सेवांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.
राज्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठे बंदरप्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्र तसेच भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांना नवीन दिशा मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.
भारताच्या समृद्ध सागरी इतिहासाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौल साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीचा दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन २०४७ अंतर्गत महाराष्ट्र स्वतःचा सागरी दृष्टिकोन विकसित करत असून, २०२९, २०३५ आणि २०४७ साठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामुळे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे पुनर्रूपण होण्यास महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
