मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Representative Image (Photo - Social Media)
महेश सायखेडे । नवराष्ट्र : वर्धा जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सर्वबाजूने शहानिशा केल्यावर पारंपरिक नवनिवासी ४१२ व्यक्तींना वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत जमिनीचे पट्टे देण्यात आले आहे. त्यापैकी ३२६ व्यक्तींनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून सध्या गाव नमुना ‘७-ई’ अन् ‘१२-ई’ तयार केला जात आहे. हे काम पूर्णत्वास गेल्यावर संबंधित ३२६ पारंपारिक वननिवासी बांधवांच्या सातबारावर वनपट्टाधारकांचे नाव चढणार आहे.
वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासी बांधवांना शेती व निवासासाठी जमिनीचे पट्टे दिले जातात. यासंबंधित कार्यवाही जिल्हास्तरावरील गठित समितीच्यावतीने सर्व बाजूने पडताळणी करून पूर्ण केली जाते. पूर्वी या जमिनींची नोंद केवळ सातबारावरील ‘इतर हक्क’ सदरात केली जात होती. मात्र आता वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७-ई आणि गाव नमुना १२-ई लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे ‘इतर हक्क’ सदरात नाव न राहता आता गाव नमुना ७-ई मध्ये थेट संबंधित वनहक्क प्राप्त व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे नाव ‘मुख्य खातेदार/भोगवटादार’ म्हणून नमूद केले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे या सातबारावर ही जमीन वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेली असल्याचे स्पष्ट नमुद राहत असून ती कोणालाही विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. ही जमीन केवळ वारसाहक्काने कुटुंबाकडे पुढे हस्तांतरित होऊ शकते.
वन हक्क कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या जमिनीचा गाव नमुना ‘१२-ई’ युद्धपातळीवर तयार केला जात आहे. है काम पूर्ण झाल्यावर शेतकरी या वनजमिनीवर कोणते पीक घेत आहेत त्याची अचूक नोंद गाव नमुना १२-ई मध्ये घेता येणार आहे. शिवाय या नोंदीमुळे वनपट्टाधारकांना अधिकृतरीत्या शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
संबंधित स्वतंत्र नोंदींमुळे वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना थेट पीएम किसान योजना, पीक विमा, कृषी विषयक शासकीय अनुदान, कर्ज आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणारी मदत मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
Wardha News : ‘वर्धेसह लगतच्या ग्रामपंचायतींचा विकास करणार,’ पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची ग्वाही
