मुंबई – आयकराच्या संदर्भात मध्यमवर्गीयांची इच्छापूर्ती करणारं हे बजेट आहे. करमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तरुणांसाठी केलेल्या वेगवेगळ्या घोषणा रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या आहेत. लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योगांसाठी क्रेडिट सिस्टिमचा दुसरा टप्पा आणला आहे. त्यात अशा उद्योगांना 2 लाख कोटींची गॅरंटी सरकार देणार आहे. त्याच्या व्याजदरात 1 टक्का कपात केली जाणार आहे. अशि प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
गावपातळीवर आता सहकार मजबूत होणार
पुढे फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रासाठी सहकार क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने महत्त्व दिलं आहे. ते आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आपल्या पतसंस्थांना मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळतोय. अर्थात, गावपातळीवर आता सहकार मजबूत होणार आहे. 20 प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये आता प्राथमिकता मिळणार आहे. स्थानिक स्तरावर त्यातून रोजगार वाढणार आहे. महाराष्ट्राच्या आणि विशेषत: साखर धंद्याच्या दृष्टीने नवीन कुठली गोष्ट असेल तर 2016 च्या आधीच्या इन्कम टॅक्सबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. 2016 पूर्वीचं एफआरपीचं पेमेंट एक्स्पेंडिचर धरण्याचा निर्णय झालाय. त्यामुळे त्याच्यावर इन्कम टॅक्स लागणार नाही.
अमृतकाळाचे सर्वजण हिताय असे बजेट
यंदाचा अर्थसंकल्प ‘सर्वजण हिताय’ असा हा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात हे बजेट सादर केले आहे. अमृतकाळाचे सर्वजण हिताय असे बजेट आहे. विकासात मागास असलेल्या सह मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रीत करत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठीही तरतूद केली गेली आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगार वाढणार आहे.
साखर क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा
तसेच साखर क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे गेल्या काळात सहकारमंत्री अमित शहा यांनी 2016 नंतरचा आयकर रद्द केला होता. पण 2016 पूर्वीचं काय होणार याची माहिती नव्हती. तर आता 2016 पूर्वीचं एफआरपीचे देयाला खर्चाचा दर्जा आहे. त्यामुळे आयकर लागू होणार नाही. या निर्णयामुळे जुना आयकर जो 10 हजार कोटींचा आहे. तो भरावा लागणार नाही. सरकारच्या या भरीव तरतुदींबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
