रेशन दुकानातून गहू झाला बेपत्ता! गडचिरोली जिल्ह्यात तीन महिने होणार मक्याचे वितरण; नागरिकांमध्ये संताप

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात नागरिक अवलंबून आहेत. त्यामुळे गरीब, मजूर, शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंब रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यांवर कायमच अवलंबून असतात. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून लाभार्थ्यांना रेशन दुकानात गहू मिळणार नसल्याचे समजताच संताप व्यक्त केला जात आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांना मिळणारा गहू पुढील तीन महिन्यांसाठी बंद करण्यात आला असून, त्याऐवजी मक्याचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ही अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे जिल्हाभरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः गहू हा दैनंदिन आहाराचा अविभाज्य भाग असताना त्याऐवजी मका देण्याचा निर्णय व्यवहार्य नसल्याची भावना लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Amravati News: परतवाडा महामार्गाचे चौपदरीकरण करा! अरुंद रस्ता, वाढती वर्दळ आणि वाढत्या अपघातांचा धोका कायम

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात नागरिक अवलंबून आहेत. गरीब, मजूर, शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंब रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यावरच अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत गव्हाचा अचानक थांबवून मका देण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांची अडचण वाढली आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानात गहू मिळणार नसल्याचे समजताच संताप व्यक्त केला. बहुतांश कुटुंबांमध्ये गव्हाच्या पिठाच्या पोळ्या, चपात्या तसेच इतर पदार्थ नियमितपणे तयार केले जातात. मात्र मक्याचा वापर दैनंदिन आहारात फारसा होत नाही. मक्याचे पीठ दळणे, त्यापासून पदार्थ तयार करणे आणि त्याची सवय नसल्यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. शासनाने स्थानिक आहार पद्धतीचा विचार न करता हा निर्णय घेतल्याची टीका लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. १२ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून लाखो लाभार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २ लाख ५३ हजार ९७शिधापत्रिका असून त्यामध्ये ९ लाख २२ हजार १५७ लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत १ लाख २ हजार ९४० शिधापत्रिकांवरील ३ लाख ७९ हजार २८२ लाभार्थी, प्राधान्य कुटुंब योजनेत १ लाख २८ हजार ६३० शिधापत्रिकांवरील ४ लाख ७४ हजार १७६ लाभार्थी, एपीएल व्हाईट शिधापत्रिकांमध्ये ८ हजार २५८ शिधापत्रिकांवरील २८ हजार ४९९ लाभार्थी, तर एनपीएच प्रवर्गात १३ हजार २६९ शिधापत्रिकांवरील ४० हजार २०० लाभार्थी आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी गव्हाऐवजी मका वितरित करण्यात येणार आहे.

अन्नधान्याच्या वितरणात झालेल्या या बदलामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक नियोजनही कोलमडण्याची शक्यता आहे. गहू बाजारातून विकत घ्यावा लागल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गव्हाचा पुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नागरिकांनी शासनाने स्थानिक परिस्थिती, आहाराची सवय आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. गव्हाऐवजी मका देण्याचा निर्णय कायम राहिल्यास येत्या काळात जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये मक्याचा नियमित आहारात फारसा वापर होत नसल्याने काही लाभार्थी रेशनमधून मिळणारा मका स्थानिक व्यापारी किंवा किराणा दुकानदारांना विकत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. शासनाने स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गव्हाचा पुरवठा सुरू ठेवला असता, तर अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवली नसती, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.