रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : राज्यातील कुटुंब न्यायालयातील (Family Courts) प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी (To dispose of pending cases) कुटुंब न्यायालयाची संख्या वाढविण्यात येणार असून (The number of family courts will be increased) तात्पुरत्या तत्त्वावर राज्यात सुरु करण्यात आलेली १४ कौटुंबिक न्यायालये नियमित (कायमस्वरूपी) सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशी माहिती बुधवारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Home Minister Devendra Fadnavis) यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली आणि न्यायालयासंबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असेही स्पष्ट केले.
राज्यातील कुटुंब न्यायालयातील प्रकरणे दिवसागणिक वाढत असून खटले निकाली काढण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाची संख्या अपुरी आहे (The number of family courts is insufficient). त्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी बराच कालावधी लागत असून तक्रारदार आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणणारा प्रश्न विधान परिषदेत सदस्य राजेश राठोड आणि अभिजित वंजारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केला होता.
न्यायालयीन प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात ५ लाख तर मुंबईत ६७ हजार ९७३ प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यातील लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड – अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा आणि भंडारा या १४ जिल्ह्यातील ५ वर्षासाठी तात्पुरत्या तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेली १४ कौटुंबिक न्यायालयाने कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
[read_also content=”‘कू’ 10 भाषांमध्ये ‘टॉपिक्स’ लाँच करणारा पहिला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म https://www.navarashtra.com/technology/koo-is-the-first-social-media-platform-to-launch-topics-in-10-languages-nrvb-319036.html”]
मुंबईतील वांद्रे (Bandra, Mumbai) येथील कौटुंबिक न्यायालयाची दुरवस्था झाली असून इमारतीमध्ये पाणी गळत आहे. त्यामुळे तेथे येणाऱ्याची गैरसोय होत असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर नवे आणि कुटुंब स्नेही अशा कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
कौटुंबिक न्यायालयात आलेल्या जोडप्यांना समुपदेशक हे समुपदेशन करतात. त्यांना मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे समुपदेशकांची रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांवर दोन्ही पक्षकारांना दोन न्यायालयात फेऱ्या माराव्यात लागतात. त्यासाठी न्याय आणि विधी विभागाशी बैठक घेऊन योग्य तो समन्वय साधून हा प्रश्नही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
यवतमाळ येथील कौटुंबिक न्यायालयातील प्रोसिडिंग ऑफिसरची एकूण संख्या ६ असून ४ पद रिक्त आहेत, अशी माहिती मिळाली असून लवकरात लवकर रिक्त पदे भरण्यात येतील असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
