Yashwant Verma: न्या. वर्मा प्रकरणाला वेगळं वळण? ‘कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही’, अग्निशमन दल प्रमुखांची माहिती

Yashwant Verma News: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याला लागलेली आग व तेथे मिळालेल्या कथित रोख रकमेवरून देशात खळबळ उडालेली असताना या प्रकरणाला नवी माहिती समोर आली आहे.

Yashwant Verma News In Marathi: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याला लागलेली आग व तेथे मिळालेल्या कथित रोख रकमेवरून देशात खळबळ उडालेली असताना या प्रकरणाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याशी संबंधित आणखी एक प्रकरण समोर येत आहे. या प्रकरणात त्यांचे नाव सीबीआयच्या (CBI) एफआयआरमध्ये (FIR) रीतसर नोंदवण्यात आले. हे प्रकरण सिम्भवली साखर कारखान्याशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

हा एफआयआर सिम्भवली शुगर्स लिमिटेड नावाच्या साखर कारखान्याशी संबंधित होता. या गिरणीने बँकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सिम्भाओली शुगर्समध्ये नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते. या सिम्भवली शुगर्सचे खाते २०१२ मध्ये एनपीए म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून घोषित करण्यात आले.

शरद पवार पुण्यात येण्यापूर्वीच जयंत पाटील-अजित पवारांमध्ये भेट; आता चर्चा तर होणार !

कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही-अग्निशमन दल प्रमुख

दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनी सांगितले की, न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी आग विझविताना अग्निशमन दलाच्या पथकाला कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता ल्युटियन्स दिल्लीतील न्यायाधीशांच्या बंगल्याला आग लागल्याची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाचे पथक तेथे पोहचले, तेथे स्टोअर रुमला आग लागली होती, ती विझवायला १५ मिनिटे लागली. त्यानंतर आम्ही पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. तेव्हा आम्हाला कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही, अशी माहिती देण्यात आली.

शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली कर्ज

सीबीआयने २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. पाच दिवसांनंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत ईसीआयआर दाखल केला. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) च्या तक्रारीवरून हा एफआयआर नोंदवण्यात आला. ओबीसीने सिम्भावोली शुगर्सला १५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली कर्ज घेतले होते परंतु त्यांनी अप्रामाणिकपणे काम केले होते, अशी तक्रार बँकेने सीबीआयकडे केली होती. नंतर ओबीसी पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) विलीन झाले.

सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांमध्ये या एफआयआरचा उल्लेख होता. हे निर्णय त्या आरोपींशी संबंधित होते ज्यांनी सीबीआय एफआयआर रद्द करण्यासाठी किंवा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाने सिम्भाओली शुगर्सला दिलेल्या कर्जाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने दिले होते. चौकशीची गरज नसल्याने उच्च न्यायालयाने चूक केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की अधिकारी कायद्यानुसार फसवणुकीसाठी कारवाई करू शकतात.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सिंभावोली शुगर्सविरुद्ध एसबीआयची दिवाळखोरी कारवाई रद्द करण्यासही नकार दिला होता. सिम्भवलीने केलेला समझोता प्रस्ताव नाकारण्याचा सीबीआयचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. बँकेच्या निर्णयात कोणताही दोष आढळू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, असे म्हटले जात आहे की न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे नाव आधीच एका साखर कारखान्याशी संबंधित वादात आले होते आणि आता त्यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त करण्याचे प्रकरण समोर येत आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये न्यायाधीशांचे नाव समाविष्ट करणे देखील गंभीर मानले जात आहे.

Nagpur Violence: नागपूर हिंंसाचार ‘नियोजनबद्ध कट’; पोलीस तपासात मोठी माहिती उघड