
अवघ्या चार महिन्यात १०२ शेतकरी आत्महत्या
यवतमाळ : सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच विविध आर्थिक व सामाजिक कारणांमुळे यवतमाळ जिल्ह्यात अवघ्या 4 महिन्यांत तब्बल 102 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद समोर आली आहे. जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत या आत्महत्यांच्या घटना घडल्या असून, विशेषतः अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
बँका तसेच खासगी सावकारांचे वाढते कर्ज, परतफेडीचा दबाव आणि सततचा मानसिक ताण यामुळे शेतकरी अधिकच हतबल झाले आहेत. यवतमाळ जिल्हा हा कोरडवाहू कापूस पट्टा असून येथे शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. सिंचन सुविधांची तीव्र कमतरता असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकरी वास्तव्यास असून, ते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. कर्ज उपलब्धतेत अडचणी, महागडी बियाणे व तंत्रज्ञान, पीक निवडीवरील मर्यादा तसेच पीकविमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा सातत्याने वाढत आहे.
शासकीय योजनांचे अपयश
सरकारकडून विविध योजना जाहीर होत असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. धोरणे व अंमलबजावणी यामधील मोठी दरी शेतकऱ्यांच्या संकटाला कारणीभूत ठरत आहे. कर्ज व्यवस्था कोलमडलेली आहे, पिक विविधीकरणाला प्रोत्साहन नाही, बियाणे महागडी व अनियंत्रित आहेत आणि पीकविमा योजनाही अविश्वसनीय ठरत आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण.
शासनाविरोधातील तीव्र असंतोष
१०२ शेतकरी आत्महत्या हा केवळ आकडा नसून शासनाविरोधातील तीव्र असंतोषाचा इशारा आहे. आता केवळ आश्वासने नव्हे तर तातडीची कृती आवश्यक आहे, अन्यथा यवतमाळपासून सुरू होणारे आंदोलन संपूर्ण विदर्भात तीव्र होईल, असा इशारा ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
७४२ रुपये प्रीमियम भरूनही विम्याचे मिळाले अवघे १८३ रुपये
येवला शासनाकडून पिकांचे ५० टक्के नुकसान गृहीत धरून मदत जाहीर केली जात असताना, पीक विमा कंपन्यांनी नुकसानीची टक्केवारी अत्यल्प दाखवून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. तालुक्यातील साताळी येथील एका शेतकऱ्याला मका आणि सोयाबीनच्या नुकसानीपोटी विम्याच्या प्रीमियमपेक्षाही कमी भरपाई मिळाल्याने तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.