रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
बुलढाण्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा झाल्या बंद; 'त्या' शासन निर्णयाची केली गेली अंमलबजावणी (Photo : iStock)
गारगोटी / अजित यादव : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या गावातील जिल्हा परिषदेची केंद्रीय विद्या मंदिर (पागा) शाळा राज्यातील पहिली ई-डॉक्युमेंट शाळा ठरली आहे. जिल्हा परिषद, कोल्हापूर शिक्षण विभागाने स्टुडंट्स ऑनलाईन स्कूल डॉक्युमेंट सिस्टीम या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर ही शाळा ई-डॉक्युमेंट केली आहे.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ होऊन शाळेला हे प्रमाणपत्र नुकतेच वितरित करणेत आले. याप्रसंगी जि. प. कोल्हापूर शिक्षण विभागाचे अधीक्षक सचिन जाधव, तुषार सूर्यवंशी, शेखर जाधव दीपक मेंगाणे, प्रबोध कांबळे उपस्थित होते. शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनफाईड हा दस्तऐवज प्रत्येकासाठी महत्वपूर्ण आहे. शिक्षण घेणे बंद झाल्यानंतर सुद्धा आपल्याला विविध कारणांसाठी दाखल्याची गरज भासते. यासाठी आपल्याला मराठी शाळेत जाऊन तो घ्यावा लागतो.
खूप वर्षांपूर्वीचा दाखला शोधण्यासाठी मुख्याध्यापकांनाही बराच वेळ खर्च करावा लागतो. जीर्ण झालेले जनरल रजिस्टरमधून नाव शोधून दाखला देणे ही खूपच वेळखाऊ प्रक्रिया होती. मराठी शाळांमधील जनरल रजिस्टर हा महत्वाचा दस्तऐवज. काही शाळांमधील जनरल रजिस्टर हे काळानुसार जीर्ण व वाळवी लागून खराब होत आहे.
जनरल रजिस्टरची अवस्था अतिशय गंभीर
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या शाळांमध्ये या जनरल रजिस्टरची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. हे रजिस्टर वाळवीमुळे किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब झाल्यास नागरिकांना दाखले व बोनाफाईड प्रमाणपत्रांचा पुरवठा करता येणार नाही. या समस्येतून मार्ग काढणेसाठी विनामूल्य सहकार्यातून प्रायोगिक तत्वावर केंद्रीय विद्या मंदिर (पागा) शाळा गारगोटी या शाळेचे सर्व जनरल रजिस्टर व त्यामध्ये असणाऱ्या नोंदणीचे रूपांतरण ऑनलाईन पद्धतीने जतन करून अनंत कालावधीसाठी मोबाईल ॲप व शाळेच्या पोर्टल वरती ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
सर्वच शाळांमधील जनरल रजिस्टर ऑनलाईन करावेत
राज्यासह जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमधील जनरल रजिस्टरची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. हे रजिस्टर वाळवीमुळे, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब होऊ शकतात. यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमध्ये ई-स्कूल डॉक्युमेंट प्रयोग राबविण्यात यावा, सर्वच शाळांमधील जनरल रजिस्टर ऑनलाईन करावेत, यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होत आहे.
