शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फरहान अख्तर अभिनीत “१२० बहादूर” या चित्रपटाबाबत एक नवीन आदेश जारी केला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी त्याच्या सेन्सॉरशिप प्रमाणपत्राला आव्हान देणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की फरहान अख्तरचा चित्रपट ऐतिहासिक तथ्यांचे विकृतीकरण करणारा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय लवकरच या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
याचिकेवर कधी सुनावणी होणार?
“१२० बहादूर” चित्रपटाच्या सेन्सॉरशिप प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय २६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. “१२० बहादूर” चित्रपटात ऐतिहासिक तथ्ये विकृत केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. चित्रपटाचे नाव बदलण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश तुषार राव गेडेला यांचे न्यायालय २६ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
ही याचिका कोणी दाखल केली?
ही याचिका अहिर रेजिमेंट मोर्चा, एका धर्मादाय ट्रस्टचे विश्वस्त आणि रेझांग लाच्या लढाईत शहीद झालेल्या अनेक सैनिकांच्या कुटुंबियांनी दाखल केली होती. तथापि, जेव्हा खटल्याची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. या चित्रपटात मेजर शैतान सिंग भाटी आणि त्यांच्या रेजिमेंटची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
“१२० बहादूर” चित्रपटाची कथा काय आहे?
फरहान अख्तरचा “१२० बहादूर” हा चित्रपट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. या युद्धात, मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सुमारे १२० भारतीय सैनिकांनी ३,००० हून अधिक चिनी सैनिकांचा धैर्याने सामना केला आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्या चौकीचे रक्षण केले. चित्रपटात फरहान मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
