मनोज बाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटाचे थांबले प्रदर्शन; सर्वोच्च न्यायालयाने शीर्षक बदलण्याचे दिले आदेश

मनोज बाजपेयी यांच्या "घुसखोर पंडित" या चित्रपटाच्या प्रोमोच्या रिलीजमुळे वाद निर्माण झाला आणि त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाने शीर्षकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

• मनोज बाजपेयीचा ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपट अडचणीत
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिले शीर्षक बदलण्याचे आदेश
• सीबीएफसीच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त

नेटफ्लिक्सच्या आगामी चित्रपट “घुसखोर पंडित” च्या प्रोमोच्या रिलीजमुळे वाद निर्माण झाला आहे. मनोज बाजपेयी अभिनीत चित्रपटाच्या शीर्षकावरून इतका गोंधळ उडाला की हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांच्या चित्रपटाच्या शीर्षकावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “समाजातील एका घटकाला अशा नावाने का बदनाम केले जात आहे? या शीर्षकाने चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही.” निर्मात्यांना उच्च न्यायालयानेही शीर्षक बदलण्याचे आदेश दिले आहेत.

कॉमेडियन कपिल शर्माने स्वतःच्याच केफेवर केला गोळीबार; का रचला हा डाव? राखी सावंतचा धक्कादायक खुलासा

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करावे की चित्रपट समाजाच्या किंवा समुदायाच्या कोणत्याही घटकाचा अपमान करत नाही किंवा त्यांची बदनामी करत नाही आहे.

सीबीएफसीच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सूचित केले की निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या आशयाबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर त्यांची भूमिका पारदर्शकपणे मांडावी. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना संभाव्य वादग्रस्त बाबींचा पुरेसा विचार करण्यात आला का, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. न्यायालयाच्या टिप्पण्यांवरून असे दिसून आले की ते प्रमाणपत्र प्रक्रियेच्या गांभीर्य आणि जबाबदारीवर समाधानी नव्हते.

‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

एका विशिष्ट समुदायालावर साधला निशाणा

याचिकेद्वारे असा दावा करण्यात आला आहे की चित्रपटाचे शीर्षक आणि काही भाग एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावू शकतात. निर्मात्यांचा असा युक्तिवाद आहे की चित्रपटाचा उद्देश कोणाचाही अपमान करणे नाही, तर सामाजिक कथा सादर करणे आहे. पुढील सुनावणी आता १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सर्वांचे लक्ष आता १९ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. तोपर्यंत निर्मात्याने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र या संपूर्ण वादाचा मार्ग निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे मानले जात आहे.