OTT कंटेंटवर सेन्सॉर बोर्डाची कात्री चालणार नाही! केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण; ‘या’ नियमांनुसार होणार नियंत्रण

नियमांअंतर्गत आचारसंहितेमध्ये असे नमूद केले आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही मजकूर प्रकाशित करणार नाहीत. शिवाय, नियमांनुसार वेगवेगळ्या वयोगटानुसार सामग्रीचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे.

OTT कंटेंटवर सेन्सॉर बोर्डाची कात्री चालणार नाही! (Photo Crdit - X)

Follow Us:

Follow Us:

• OTT वर काय पाहायचं हे सेन्सॉर बोर्ड ठरवणार नाही
• पण ‘आयटी रूल्स’चा राहणार वॉच
• जाणून घ्या नवा नियम

का नाही लागणार सेन्सॉर बोर्डाचे नियम?

चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची तपासणी करण्याचे काम ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ (CBFC) करते. मात्र, ओटीटी कंटेंटसाठी वेगळ्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. कारण, याचे नियमन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, २०२१ अंतर्गत केले जाते.

OTT Content to Remain Outside CBFC Jurisdiction; Three-Tier Institutional Mechanism under IT Rules in Place: Ministry of Information & Broadcasting pic.twitter.com/b5Poe7zJcQ — ANI (@ANI) December 17, 2025

कसे असते नियंत्रण? (त्रिस्तरीय यंत्रणा)

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तक्रार निवारणासाठी सरकारने ‘थ्री-टियर’ (त्रिस्तरीय) संस्थागत यंत्रणा लागू केली आहे:

१. स्तर १ (Tier-I): प्रकाशकाद्वारे स्वतःहून केलेले नियमन (Self-Regulation). प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर एक तक्रार निवारण अधिकारी असणे बंधनकारक आहे.

२. स्तर २ (Tier-II): प्रकाशकांच्या स्व-नियामक संस्थांद्वारे (Self-Regulating Body) देखरेख.

३. स्तर ३ (Tier-III): केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा (Inter-Departmental Committee).

हे देखील वाचा: Jio Recharge Plan OTT: वाह! एकाच रिचार्जमध्ये 10 OTT सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत; किंमत फक्त….

वयोगटानुसार वर्गीकरण अनिवार्य

आयटी नियम २०२१ नुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या कंटेंटचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. कोणताही असा मजकूर प्रकाशित करता येणार नाही ज्यावर कायदेशीर बंदी आहे. तसेच, प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी मजकूर खालील वयोगटात विभागणे आवश्यक आहे:

U (Universal)

U/A 7+

U/A 13+

U/A 16+

A (Adult – १८ वर्षांवरील)

तक्रार निवारण प्रक्रिया

जर एखाद्या प्रेक्षकाला ओटीटीवरील मजकुराबाबत तक्रार असेल, तर ती सर्वप्रथम संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे (Tier-I) पाठवली जाते. तिथे समाधान न झाल्यास ती पुढील स्तरावर नेली जाते. थोडक्यात की ओटीटी प्लॅटफॉर्मला सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टऐवजी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांना सेन्सॉर बोर्डाकडून वेगळे प्रमाणपत्र घेण्याची कटकट उरणार नाही.

हे देखील वाचा: हिंदी–मराठी चित्रपट, वेब सिरीज आणि ओरिजिनल्सचा भर; टाटा प्ले बिंजने ओटीटी पोर्टफोलिओ वाढवले

Web Title: The censor board will not decide what to watch on ott but the it rules will keep a watch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com