'महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी'; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. त्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार, आता सत्ताधारी पक्ष आणि सर्व विरोधी पक्ष संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सज्ज झाले आहेत. 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या आगामी अधिवेशनासाठी काँग्रेसने 16 जुलै रोजी काँग्रेस संसदीय रणनीती गटाची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
काँग्रेसने बोलावलेली ही बैठक सकाळी 11 वाजता काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी होणार असून, या बैठकीत अधिवेशनादरम्यान सार्वजनिक आणि राजकीय मुद्दे मांडण्यावर आणि पक्षाची सर्वसमावेशक संसदीय रणनीती निश्चित करण्यावर सखोल चर्चा होणार आहे. कायदेविषयक कामकाज सुरळीतपणे चालावे आणि विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी, केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी, 19 जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या या पारंपरिक बैठकीत सरकार आपले कायदेविषयक प्रस्ताव सादर करेल.
दरम्यान, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका एक्स-पोस्टमध्ये सांगितले की, भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी संसदेची दोन्ही सभागृहे बोलावण्यास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर अर्थपूर्ण वादविवाद, चर्चा आणि निर्णय सुलभ करण्यासाठी हे अधिवेशन २० जुलै २०२६ रोजी सुरू होईल आणि १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चालेल.
130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे गदारोळ होण्याची शक्यता
पावसाळी अधिवेशन अत्यंत तापण्याची शक्यता आहे. यात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे, ज्यावर अधिवेशनादरम्यान विचार करणारी संयुक्त संसदीय समिती १७ जुलै रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकातील एका विशिष्ट तरतुदीमुळे देशात मोठी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
