पाचशे कोटींची ‘ती’ ऑडिओ क्लिप ठरतेय चर्चेचा विषय; तपासाकडे लागले सर्वांचे लक्ष

मताला दोन हजाराचा भाव काढला, घराघरात तीन तीन हजार पोचवले...” असे उद्गार कार्यकर्त्यांकडून निवडणूक काळात सर्रास ऐकू येतात. हे दोन दोन हजार घेणारे मतदार झोपडपट्टीतील वा गरीब वस्तीतील असतील असा जर तुमचा सहज असेल तर तोही चुकीचा आहे!!

• महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे नेते आहेत.
•  

  एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे संस्थापक नेते म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाचे प्रमुख नेते आहेत.
•  

  उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेपासून वेगळे होत स्वतंत्र राजकीय गट स्थापन केला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एका महत्वाच्या पक्षाचे नेते आहेत. खरेतर संस्थापक नेतेच म्हणावे लागेल. ठाकरे कुटुंबापासून, मातोश्रीपासून फारकत घेऊन एक पक्ष त्यांनी उभा केला आहे. शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आज शिंदेंकडे आहे. त्यांच्या पक्षाकडे आज लोकसभेत तेरा खासदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भावी राजकीय मांडणीतील एक महत्वाचे शिलेदारही शिंदे आहेत.

अचानक त्यांच्या भोवती नवे वादळ तयार होते आहे. या वादळाच्या केंद्रबिंदु आहे पाचशे कोटींचा सवाल. हे इतके धन आले कुठून ? कोणी कोणासाठी ते दिले होते? मनोज जरांगेंना देण्यासाठी तो पैसा आला होता का ? जरांगेंवर खरेतर ते शिंदेचे चाहते आहेत. शिंदेनी त्यांना आंदोलनात बरीच मदत केली होती…, मग अचानक ते शिंदेंच्या विरोधात का दिसत आहेत ? मुळात पाचशे कोटी रुपये एकत्र एकाच वेळी हाताळणे, हलवणे कोणाला कसे शक्य आहे? बँकांच्या सिक्युरिटी व्हॅनमधूनही एका वेळी चार-पाच कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जात नसते. मग शे दोनशे गाड्या घेऊन कोणी महाराष्ट्रात कुठे फिरत असेल, तर ते कधीच पकडले गेले नसते का?

पैसा आणि निवणुका यांचा घनिष्ट संबंध आहे हे आपण पाहतोच. नव्हे हा संबंध दिवसें दिवस दृढ दोण्याचे काम, “मतदारराजा”च करत असतो नाही का? मतदारांना पैसा वाटल्याने निवडणुका सेफ होतात, असा अनुभव उमेदवारांना वेळो वेळी आल्या नंतर त्याचा परिणाम पुढे काय होणार, तो आता अधिक स्पष्ट दिसतो आहे. सैन्ये जशी पोटावर चालतात तशा निवडणुका या पैशांवरच चालतात. गेल्या पंचवीस वर्षात निवडणुकांत उमेदवारांचा आणि पक्षांचा होणारा खर्च हा अफाट वाढलेला आहे. पूर्वी जर कार्यकर्ता वडा-पावावर उमेदवारांसाठी दिवसभर राबत असेल आणि धावत असेल, तर आता तसे होत नाही. तो काळ केंव्हाच मागे पडला. आता दोन चार कार्यकर्त्यांसाठी गाडी, पेट्रोल जेवणा-खाण्या-“पिण्या”चे पैसे, बाकी व्यवस्था असा सगळाच मामला उमेदवाराच्या बोकांडी पडत असतो. म्हणूनच मग, तुम्ही निवडणुकीत खर्च किती करणार असा थेट प्रश्न उमेदवारी मागणाऱ्या कार्यकर्त्याला पक्षाचे नेते करत असतात. जो खर्चाला तगडा आहे त्याला जिंकून येण्याची संधी अधिक या हिषेबाने तिकिटांचे वाटप होत असते. काही पक्ष उमेदवाराला अधिकृत पक्ष चिन्ह देण्याच्या आधी इलेक्शन फंडातील त्याचा वाटा किती याचाही हिषेब मांडत असतात.

मुंबई परिसरातील एका नामवंत विरोधी पक्षाच्या विजयी आमदाराने पाच वर्षांवूर्वी मला स्पष्टच सांगितले होते की, त्या निवडणुकीत त्याला दहा कोटींपेक्षा अधिकचा पैसा खर्च करावा लागला. एकेका मतदारसंघात इतका खर्च करणारे चार ते पाच तगडे उमेदवार असू शकतात. राज्यभरात साधारणतः २०० मतदारसंघांमध्ये अशा जोरदार झुंजी होत असतात. सहाजिकच प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवार व पक्षांतर्फे केला जाणारा खर्चाचा आकडा शेकडो हजारो कोटींची उड्डाणे घेत वाढतच असतो. पक्षातर्फे आणि उमेदवारांतर्फे केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या नोंदी निवडणूक आयोग तपासत असते. पण त्या नोंदीत न दिसणारा आणखी प्रचंड खर्च होतच असतो.

“मताला दोन हजाराचा भाव काढला, घराघरात तीन तीन हजार पोचवले…” असे उद्गार कार्यकर्त्यांकडून निवडणूक काळात सर्रास ऐकू येतात. हे दोन दोन हजार घेणारे मतदार झोपडपट्टीतील वा गरीब वस्तीतील असतील असा जर तुमचा सहज असेल तर तोही चुकीचा आहे!! मोठ मोठ्या सोसायट्यांत, घाऊक मतांची बोली लावली जाते. सोसायटीच्या कंपाऊंड भिंतीचे काम करुन द्या, सोसायटीचा मनपाचा कर भरून टाका अशा ऑफर उमेदवारांना दिल्या जातात. जर मतदारच पैसा कमावण्याचे साधन म्हणून निवडणुकांकडे पाहात असेल तर एखाद्या नव्या पक्षाला उभे करण्यासाठी काही शे पाचशे कोटींची बोली लागत असेल तर त्यात नवल अजिबातच नाही.

सध्या एकनाथ शिंदेंवर आरोप झालेत. एका कथित ऑडिओ क्लीपमुळे जरांगेचे व शिंदेंचे नाव पैशाच्या राजकारणात एकत्र गुंफले गेले आहे. जरांगे पाटलांना देण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदेंकडे तो पैसा 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीच्या कालावधीत पोचवला गेला होता, अशी चर्चा भाजपचे काही नेते करत आहेत, असे भासवणारी ती ऑडिओ क्लीप आहे. ती खरी आहे का ? की काही तोडमोड करून कोणीतरी बनवली आहे? त्यात एआयचा वाटा आहे की ते सारे संभाषण सत्यच आहे? जर सत्य असेल तर बोलणारी व पैसे देणारी घेणारे पात्रे समोर येणार का? असे सारे प्रश्न आता एका तपासाचा भाग आहेत. विशेष तपास दलातर्फे (एसआयटी) असा तपास सुरु केल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

जेव्हा हा व्यवहार झाला असे सांगितले जाते तो काळ थोडा आठवा. फडणवीस हे तेंव्हा महायुती सराकरचे उपमुख्यमंत्री होते. दुसरे उपमुख्यमंत्री होते अजितदादा पवार. एकनाथ शिंदे होते राज्याचे मुख्यमंत्री. शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी त्या मानाने कमी मिळाला. ते सुमारे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. त्या आधीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही साधारण तितकाच काळ मिळाला. नोव्हेंबर 2019 मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. जून 2022 अखेरीस त्यांचे पद गेले. ते का गेले, कसे गेले आणि त्या नंतर राज्यात कोणते राजकारण रंगले हे सारे आता महाराष्ट्राला पुरतेपणाने माहिती झाले आहे. जेंव्हा शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदावर आले साधारण त्याच सुमारास जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावातील मराठा वीर मनोज जरांगे पाटील हे जागे झाले.

कुणबी जातीत सर्व मराठ्यांना प्रवेश दिला पाहिजे किंवा सारे मराठे हे कुणबीच आहेत त्यांना ओबीसी माना व आरक्षणाचे लाभ द्या, या मागणीसाठी त्यांनी तेंव्हापासूनच डझनभर उपोषणे केली. मुंबईपर्यंत मोर्चे काढले. त्यांना एकनाथ शिंदेंनी यशस्वीरीत्या तोंड दिले. शिंदेच्या भेटीनंतर जरांगेंनी उपोषणे सोडली. मोर्चेही गुंडाळले हे सारे महाराष्ट्र पाहातच होता.

2024 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पाच सहा महिने शिंदेंचे महायुतीचे सरकार तणावात होते. भवितव्याची मोठी चिंता लागलेली होती. महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत आपटी खाल्ली. महायुतीला फक्त १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्याच वेळी काँग्रसे, शरद पवार आणि ठाकरेंच्या महाराषट्र् विकास आघाडीला – मविआला – 31 जागा जिंकता आल्या. तो फारच मोठा धक्का महायुतीला होता.

पण ते चित्र नोव्हेंबर 2024 मध्ये बदलले. विधानसभा निवकालात महायुतीला 235 जागा मिळाल्या तर मविआची आमदारांची संख्या फक्त 49 उरली. लोकसभेतील पराभव आणि विधानसभेतील मोठा विजय यातील फरकाने फडणवीस एकनाथ शिंदेंचे तसेच अजितदादांचे नेतृत्व उजळले. या फरकाची जी अनेक करणे असतील त्यात, “जरांगे पाटलांचा कथित मराठा राजकीय पक्ष निघाला नाही,” हेही एक कारण नक्कीच असेल.

मनोज जरांगेंनी सप्टेंबर ऑक्टोबर 2024 मध्ये आंदोलनाचा जो दरारा आणि धार निर्माण केली होती, त्यामुळे त्यांना स्वतःला राजकीय नेतृत्वाची स्वप्ने पडू लागली होती. निवडणुकीत ते यशस्वी होतील अशी त्यांच्या समर्थकांना मोठीच अपेक्षा होती. त्यामुळे ऑगस्ट 2024 पासूनच आंतरवाली सराटी गावात निवडणुकीसाठी इच्छुक मराठा नेत्यांची गर्दी होऊ लागली होती. त्यांनी सात आठशे उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेतल्या, उमेदवाऱ्या वाटल्या, अर्ज भरायला सांगितले, पण ऐन वेळी म्हणाले, “आपण या भानगडीत पडत नसतो ….!”

ज्या दिवशी पैसे पोहोचल्याचा दावा केला जातोय त्या दिवशी जरांगे विधानसभेच्या इच्छुक मराठा उमेदवारांच्या 24 तासात 800 मुलाखती घेण्याचा वर्ल्ड रेकॅार्ड केला होता. पण पक्ष स्थापना होणार का ? नाव काय व चिन्ह कोणते ? की अपक्षच लढायचे ? प्रचार कसा करायाचा ? असे अनेक प्रश्न होते. जरांगेंनी तेंव्हा वा नंतरही एकाही प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिले नाही. आज सांगतो उद्या सांगतो असे करत राहिले. आमदारकीचे अर्ज भरले गेले आणि ते मागे घेण्याच्या टप्प्यावर आंतरवालीतून राजकीय आकांक्षा गुंडाळल्याचे जाहीर झाले. जरांगेंनी राजकीय झाकली मुठ सव्वालाखाची राहिली.

तो मोठा मुखभंग झाल्याने मराठा कार्डावर लढणाऱ्यांसाठी उत्सुक असणाऱ्यांनी अर्ज मागे घेऊन टाकले. मनोज जरांगेंनी आपल्याला दगा दिल्याची बावना जनतेते पसरली आणि तिथून सुरु झाली मोठ्या पैशांच्या देवघेवीची चर्चा. पडद्यामागे नेमके काय घडले हे कोणालाच समजले नाही. जिंकायचे गणित जुळत नाही म्हणून माघार घेतोय असे कारण जरांगेंनी तेंव्हा दिले होते.

या सगळ्या मागे पैशांचा खेळ झाला असेल तर तो कोण खेळत होते? याचे उत्तर आता ही कथित टेप बाहेर काढून जरांगेंनीच देऊन टाकले आहे. ते देताना त्यांनी माहायुतीतही मोठाट संशय कल्लोळ निर्माण केला आहे. असे होताना राजकीय लाभ कोणाचा झाला असाही प्रश्न उभा राहतो. त्याचे उत्तर महायुतीचाच मोठा तोटा झाला असेच सध्या तरी द्यावे लागेल.

– अनिकेत जोशी