Bachchu Kadu : प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांची हाय कोर्टामध्ये धाव; नेमकं कारण तरी काय?

माजी राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांना अमरावती जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याविरोधात बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.

Bachchu Kadu Marathi News : अमरावती : माजी राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या बच्चू कडू यांना १३ मे २०२५ रोजी विभागीय सह-निबंधकांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार अध्यक्ष पदासह बँकेच्या संचालक पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या आदेशाला आव्हान देत कडू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सीईओ हरिभाई मोहोड यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नाशिकमधील सकरावडा पोलिस ठाण्यात बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ३५३ आणि ५०४ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या खटल्याची सुनावणी करताना नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने कडूला एक वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. याविरुद्ध बच्चू कडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विभागीय सह-निबंधकांनी बच्चू कडू यांना बँकेच्या व्यवस्थापन समितीच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पुन्हा नामांकित, मंजूर, नियुक्त आणि निवडून येण्यापासून बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. या आधारावर, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांनी इतर ११ संचालकांसह विभागीय सह-निबंधकांकडे याचिका दाखल केली.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० च्या तरतुदींनुसार, बँकेच्या उपविधी आणि नियमांसह, जर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यात किमान एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी दोषी ठरवण्यात आले असेल, तर त्याला व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती किंवा कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्यास पात्र मानले जाऊ नये. यामुळे बच्चू कडू यांना बॅंकेच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. या विरोधात आता बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

विभागीय सह-निबंधकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती

याचिकेत बच्चू कडू यांनी विभागीय सह-निबंधकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सुनावणीदरम्यान, बच्चू कडू यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली असली तरी, नाशिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यास बच्चू कडू अपात्र नव्हते, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. वकिलाने सांगितले की शिक्षा स्थगित करणे म्हणजे ती स्थगित करण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत, विभागीय सह-निबंधकांनी दिलेला आदेश कायद्याच्या दृष्टीने तर्कहीन असल्याचे म्हटले जात आहे.