Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील काही निर्णय रद्द केले जात आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंनमधील नाराजीच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदारपणे सुरू आहेत. असे असतानाच देवेंद्र फडणीसांनी एकनाथ शिंदे यांचा आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये पुन्हा नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
WHO On Cough Syrups : ‘विषारी’ कफ सिरपबाबत WHO चा इशारा, ‘या’ औषधांमुळे गंभीर आजाराचा धोका निर्माण
एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मंत्रालयाजवळ असणारी जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या कार्यालयाची जागा कमी करून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांना उपलब्ध करून दिली होती. मंत्रालयाजवळ जीवन बीमा मार्गावर जनता दल सेक्युलर पक्षाला ९०९ चौरस फुटाची जागा राज्य सरकारकडून देण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांनी २०० चौरस फूट जागा जनता दलासाठी ठेवून उरलेली ७०० चौरस फूट जागा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यालयासाठी उपलब्ध करून दिली होती. पण आता बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी या निर्णयात बदल कऱण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्यात आलेली जागा पुन्हा जनता दलाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या जनता दल सेक्युलरला ही जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे महायुतीत पुन्हा अंतर्गत वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या अनेक योजना नव्या सरकारकडून बंद केल्याच्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. फडणवीस म्हणाले, “कुठल्याही योजना बंद करण्याचा आमचा विचार नाही. सर्व योजना सुरूच राहतील. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक भार आला असला, तरी एकही योजना आम्ही थांबवलेली नाही. राज्यातील फ्लॅगशिप योजनांपैकी कोणतीही योजना बंद होणार नाही,” असे ते म्हणाले. शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांबाबत विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात असताना फडणवीसांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा योजना’ आता बंद केल्याची चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी शिक्षण विभागातील स्वच्छता मॉनिटर, एक राज्य, एक गणवेश आणि पुस्तकाला वह्यांची पान यांसारखे निर्णयही मागे घेण्यात आले होते. ही योजना एकाच शैक्षणिक वर्षात राबविण्यात येणार होती; मात्र नोव्हेंबर महिना उजाडला तरी ती अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेनंतर शिक्षण विभागातील ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ ही योजना देखील थंडबस्त्यात गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
