AIमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांना मिळणार नवे बळ; CM देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास

आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासन व वाधवानी एआय यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित आधुनिक उपाययोजनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी राज्य शासन आणि वाधवानी एआय (LEHS AI Unit) या सामाजिक हेतूने कार्य करणाऱ्या ना-नफा-ना-तोटा संस्थेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलेल्या या सामंजस्य कराराअंतर्गत क्षयरोग (TB), मातृ, नवजात व बाल आरोग्य (MNCH), प्राथमिक आरोग्य सेवा, ई-हेल्थ आदी क्षेत्रांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा समावेश करून आरोग्य सेवांचा दर्जा अधिक उंचावण्यात येणार आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार, वेळेवर आणि प्रभावी आरोग्य सेवा पोहोचवणे हा या भागीदारीचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल महाराष्ट्र आता पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ ठरणार आहे. वाधवानी एआयच्या सहकार्याने एआय सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्रात जे चाललयं ते पटत नाहीये? राज ठाकरेंच्या पाडवा मेळाव्याचा टीझर आऊट

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, क्षयरोग, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि मातृ-बाल आरोग्यासाठी एआय साधनांचा वापर केल्यास लवकर निदान, सुलभ सेवा आणि अग्रिम कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळेल. ही भागीदारी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम व सक्षम बनवेल. वाधवानी एआयचे प्रमुख शेखर शिव सुब्रमणियन यांनीही या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाबरोबरची ही भागीदारी नवोन्मेष, समता आणि दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या आरोग्य सुधारणांसाठी महत्त्वाची ठरेल.

या सामंजस्य करारामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे…

क्षयरोग निर्मूलनासाठी एआयचा प्रभावी वापर

या उपक्रमांतर्गत क्षयरोग रुग्णांमध्ये उपचार सोडून देण्याचा धोका, उपचारातील अडथळे व मृत्यूची शक्यता उपचाराच्या सुरुवातीलाच ओळखण्यासाठी एआय आधारित प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्च जोखमीच्या रुग्णांवर वेळेत लक्ष देऊन योग्य उपचार करता येणार आहेत. ‘Cough Against TB’ या एआय आधारित अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण करून क्षयरोगाची प्राथमिक ओळख आरोग्य संस्थांमध्ये जलदगतीने करता येणार आहे. याशिवाय, उपगाव पातळीवर (५०० मी. × ५०० मी.) क्षयरोगाचा धोका दर्शविणारे व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग तयार करण्यात येणार असून, लोकसंख्या घनता, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण, कुपोषण यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करून सक्रिय रुग्ण शोध (ACF) मोहिमा अधिक परिणामकारक रितीने राबविता येणार आहेत.

हे देखील वाचा : “वास्तव हे कल्पनेपेक्षाही अधिक भयंकर…; बारामती पोटनिवडणूकीवर रोहित पवारांची भावनिक पोस्ट

• ई-हेल्थ व प्राथमिक आरोग्य सेवांना गती

राज्याच्या ई-संजीवनी टेलिमेडिसीन सेवेमध्ये एआय आधारित Clinical Decision Support System (CDSS) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे डॉक्टरांना अचूक निदान व रुग्णांच्या तक्रारींचा संक्षिप्त आढावा घेणे सुलभ होणार आहे. मधुमेही रुग्णांसाठी ‘मधुनेत्रा’ या एआय प्रणालीद्वारे डोळ्यांच्या तपासणीस मदत होणार असून आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांकडे रुग्णांना संदर्भित करता येणार आहे. ‘हेल्थ वाणी’ या एआय आधारित संवाद सहाय्यकाच्या माध्यमातून आशा, एएनएम यांसारख्या अग्रिम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोबाईलवरच प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व प्रमाणित माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.

• मातृ व बाल आरोग्यासाठी अभिनव तंत्रज्ञान

‘शिशु मापन’ या एआय आधारित अ‍ॅप्लिकेशनमुळे केवळ स्मार्टफोन व साध्या मोजमापाच्या साधनांच्या सहाय्याने नवजात शिशूचे वजन, लांबी, डोके व छातीचा घेर मोजणे शक्य होणार आहे. घरभेटीद्वारे ४२ दिवसांपर्यंत नवजात शिशूंची काळजी अधिक प्रभावीपणे घेता येणार आहे.

• समावेशक व तंत्रज्ञानाधारित आरोग्य महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल

सध्या देशभरात वाधवानी एआयच्या उपाययोजनांद्वारे १५ कोटीहून अधिक लोकांपर्यंत सेवा पोहोचत असून, आरोग्य, शेती व शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक परिवर्तन घडविण्यात संस्थेचा मोलाचा वाटा आहे. या सामंजस्य करारामुळे राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने अधिक सक्षम, समावेशक आणि लोककल्याणकारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.