Maharashtra Freedom of Religion Act 2026, Maharashtra Anti Conversion Law 2026,
Maharashtra Freedom of Religion Act 2026: महाराष्ट्रातील अवैध धर्मांतर आणि सक्तीच्या विवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ लागू होण्याची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. हा कायदा राज्यभरात रक्षाबंधन, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू होईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने या संदर्भात एक अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयका”चा उद्देश सक्ती, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे होणारे धर्मांतर, तसेच चुकीची माहिती देणे, अवाजवी प्रभाव किंवा चिथावणी देऊन होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे.
धर्मांतर विधेयकात कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. समाजातून अवैध धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कठोर करण्यात आल्या आहेत.
अवैध धर्मांतर: विवाह किंवा प्रलोभनाच्या आधारावर सक्तीने धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
विशेष वर्गांचे संरक्षण: जर धर्मांतराची बळी अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (SC/ST) समुदायातील व्यक्ती असेल, तर आरोपीला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
सामूहिक धर्मांतर: एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या सामूहिक अवैध धर्मांतराच्या बाबतीत, ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड आहे.
पुनरावृत्तीसाठी कठोर कारवाई: अशा गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सामील असलेल्या व्यक्तींसाठी शिक्षा १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी वाढवण्यात आली आहे.
धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यांनी ६० दिवस आधी नियुक्त प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यानंतर, नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. राज्य सरकारच्या निर्णयातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे फसवणूक, कपट किंवा केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेल्या विवाहांच्या प्रकरणांना संबोधित करणारी आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये विवाहाची वैधता आणि त्याचे कायदेशीर परिणाम याबाबत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जर विवाह केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने झाल्याचे आढळले, तर जन्मलेल्या मुलाची धार्मिक ओळख निश्चित करण्यासाठी आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म आधार मानला जाईल.
शिवसेना नेते संजय निरुपम म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या प्रिय भगिनींना एक मोठी भेट मिळाली आहे. हा कायदा कोणालाही जबरदस्तीने लग्न करण्यापासून रोखेल. कोणीही लव्ह जिहाद करू शकणार नाही. जिहादींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
संजय निरुपम म्हणाले, “लव्ह जिहादच्या नावाखाली, मुस्लिम मुले मुलींना आमिष दाखवून त्यांच्याशी लग्न करतात, त्यांचे शारीरिक शोषण करतात, त्यांच्यासोबत मुलांना जन्म देतात आणि नंतर त्यांना सोडून देतात. अशा परिस्थितीत मुलगी असहाय्य होते. अशा हिंदू मुलींना आमिष दाखवून कोणीही त्यांच्याशी लग्न करू नये, लव्ह जिहाद होता कामा नये आणि जर कोणी लग्न करून विभक्त झाले, तर मुलीचा मूळ धर्म अबाधित राहिला पाहिजे आणि त्या मुलीला जन्मलेल्या मुलांचा धर्मही आईच्या धर्मानुसारच राहिला पाहिजे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील मुलींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आम्ही कायदेशीर मोहीम सुरू करत आहोत. मी महाराष्ट्रातील सर्व प्रिय भगिनींचे अभिनंदन करू इच्छितो.”
.png "Videos"){kind=small}
