Sangli, Jayant Patil, APMC, Sangli News,
Sangli Politics: जयंत पाटील यांना मोठा राजकीय दणका देत राज्य शासनाने सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय अखेर अमलात आणला आहे. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत यापूर्वी या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता अंतिम अधिसूचना काढत सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीच्या सत्ताकेंद्रावर थेट परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी जयंत पाटील यांचे समर्थक आनंदराव नलवडे यांची सभापतीपदी निवड झाली होती. अवघ्या एका महिन्यातच शासनाने त्रिभाजनाचा निर्णय घेतल्याने हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत पणन विभागामार्फत तालुकास्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यामध्ये सांगली जिल्ह्याचाही समावेश आहे.
सांगली बाजार समितीच्या स्थापनेपासून जत, कवठेमहांकाळ व इतर उपबाजारांचा समावेश होता. मात्र विस्तीर्ण कार्यक्षेत्रामुळे प्रशासन व आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण येत होता. वसंतदादा मार्केट यार्डमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा जत, कवठेमहांकाळ व ढालगाव येथे खर्च होत असल्याने सांगली-मिरज भागातील विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार होती.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक व्यापारी, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच शेतकरी यांनी स्वतंत्र बाजार समित्यांची मागणी सातत्याने केली होती. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे सातत्याने मांडला होता.
दरम्यान, बाजार समितीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असून, जयंत पाटील गटाचे वर्चस्व होते. त्यामुळे या त्रिभाजनामुळे महाविकास आघाडीला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासनाच्या अधिसूचनेनुसार, नव्या बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र, मालमत्ता व कर्मचाऱ्यांचे विभाजन टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे.
विस्तीर्ण कार्यक्षेत्रामुळे वाढलेला प्रशासकीय ताण
उत्पन्नाचे असमतोल वितरण; मिरज भागावर अन्याय
शेतकरी व व्यापाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी
तालुकास्तरावर स्वतंत्र बाजार समितीची शासनाची धोरण
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून बाजार समितीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. खासदार विशाल पाटील, जयंत पाटील, आमदार रोहित पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे आणि विक्रम सावंत या गटाचे वर्चस्व होते. त्रिभाजनामुळे या सत्ताकारणाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
